काठमाडौं, २८ कात्तिक – सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भएका कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवासहित अन्य सेवा समूहमा समायोजन हुने बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले निजामती सेवामा तरंग ल्याएको छ ।
कविता पोखरेल सुवेदीसहितका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्यतः वृत्ति विकासको सम्बन्धमा कुनै सेवा वा समूहको पदमा सेवा प्रवेश गरे पश्चात आफूसँग रहेको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव समेतको आधारमा वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नु र प्राप्त गर्नु कर्मचारीको कानूनी अधिकारको विषय पनि हो ।’
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कम्प्युटर अधिकृतहरूले अब प्रशासन सेवा, राजस्व सेवा जस्ता विभिन्न सेवा समूहमा समायोजन हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि उनीहरूलाई विविध सेवाभित्रै सीमित गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘निवेदकहरुसँग सम्बन्धित पदसँगको विशिष्ट प्रकारको क्षमता र ज्ञान समेत नभएको अवस्थामा विद्यमान शैक्षिक योग्यता र तालिमको आधारमा अप्राविधिक पदमा समायोजनको माग राखेकोमा निजामती सेवा ऐन बमोजिम अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।’
सर्वोच्चले यसअघि सरकारले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई बदर गर्दै निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू भने आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको दाबी छ, ‘कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्दा प्रशासन सेवामा भिड बढ्नेछ र बढुवामा असर पर्नेछ ।’
प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नै चलाएर सरकारलाई यो फैसला पुनरावलोकन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले सिंहदरबारमा धर्नासमेत दिएका छन् ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले कम्प्युटर अधिकृतहरूको वृत्ति विकासको बाटो खुला गरेको छ । उनीहरूले अब आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार विभिन्न सेवा समूहमा गएर काम गर्न पाउनेछन् । यसले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने र कार्यकुशलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब सरकारले यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
