पोखरा, २९ कात्तिक –संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी कार्यकालमा आयातित वस्तुहरूमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाको असर नेपालको निर्यात व्यापारमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्ने आवश्यकता छ। अमेरिकी बजार नेपालको निर्यातको दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो, र यस निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने सम्भावना छ।
सन् १९४४ मा स्थापित ब्रेटनउड संस्थाको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा नियम बनाएर विश्व अर्थतन्त्रको समृद्धि र स्थिरता सुनिश्चित गर्नु थियो। यसको फलस्वरूप विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूका माध्यमबाट अनेकौं मुलुकहरूको आर्थिक सुधारमा मद्दत पुर्याइएको थियो। शीतयुद्धको समाप्तिसँगै वाशिङ्गटन सहमतिका आधारमा खुला र उदार बजार अर्थतन्त्रको नीति अपनाउन धेरै राष्ट्रहरूले सहमति जनाए।
तर, २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि, उनका संरक्षणवादी नीतिहरूले विश्व व्यापारको प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएका छन्। ‘अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऔं’ भन्ने नारा अन्तर्गत, ट्रम्पले बाह्य मुलुकहरूबाट आयात हुने सबै सामानमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र विशेष गरी चीनबाट आउने वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाले विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थालाई असन्तुलित बनाउने खतरा पैदा गरेको छ।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सिद्धान्तअनुसार, सदस्य राष्ट्रहरूले समान व्यवहार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा व्यापारमा निष्पक्षता कायम रहन्छ। तर, ट्रम्पको प्रशासनले यस प्रणालीको आलोचना गर्दै, यसको कार्यशैलीमा सुधारको पक्षमा रहेको छ। २०१८ मा अमेरिका र चीनबीच भएको व्यापार युद्धले यस स्थिति स्पष्ट पारेको छ, जहाँ दुवै पक्षले एकअर्काप्रति भन्सार महसुल वृद्धिका कारण प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए।
नेपाल, जुन अमेरिका प्रति आफ्नो निर्यातको प्रमुख गन्तव्य हो, यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ। यदि ट्रम्पको नीतिहरू कार्यान्वयनमा आए भने, नेपालका उत्पादनहरू महङ्गो हुने सम्भावना छ। यसले नेपालका निर्यात व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक हानि पुर्याउन सक्छ। विशेषगरी, नेपालका कपडा, कृषि उत्पादन र हस्तकला जस्ता वस्तुहरूले अमेरिकी बजारमा मूल्यवृद्धि भोग्नेछन्।
भन्सार महसुल वृद्धि भनेको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिने उपायको रूपमा देखिन्छ, तर यसको प्रभाव उपभोक्तामा पर्नेछ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई यसले अझै बढी चुनौती पुर्याउनेछ, जसले गर्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, नेपालका उद्योगहरूले महँगो कच्चा पदार्थ र अन्य सामाग्रीको मूल्यमा वृद्धि पाउनेछन्, जसले उत्पादन लागतलाई बढाउनेछ।
निर्यातको सम्भावनामा भएका यी अवरोधहरूको बीचमा, नेपाल सरकारले उपयुक्त रणनीति अपनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सरकारलाई यस घटनाको प्रभावको अध्ययन गर्दै व्यापारको क्षेत्रलाई द्रुत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खासगरी, व्यापारिक साझेदारहरूको विविधता र नयाँ बजार खोज्ने प्रयास गर्नु जरुरी हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र यसका लागि अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकहरूको व्यापार नीतिलाई ध्यानमा राखेर तदनुसारको रणनीति विकास गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सरकारको समयमै निर्णय र रणनीति नेपालका व्यापारिक सम्बन्धको दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
