३० कात्तिक, काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक परिसूचकको अवस्था, प्रमुख आयोजनाहरूको प्रगति, तिनका समस्याहरू र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठक सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो। बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूको हालको समस्या, समस्या सिर्जना गर्ने कारण र समाधानका उपायहरूबारे १५ वटा मुख्य कार्यसूचीमा छलफल भएको छ।
बैठकमा छलफल गरिएका प्रमुख कार्यसूचीहरूमा शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैँक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन निर्माण, समपूरक अनुदान, विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र विपद्पछिको पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाका मुद्दाहरू समेटिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बैठकमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालन, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगतिसँगै पछिल्ला विकास समस्या समाधान समितिका बैठकहरूका निर्णय कार्यान्वयन स्थिति, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति र प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन्।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अन्य मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति तथा सङ्घ र प्रदेश सरकारका सचिवहरू सहभागी भएका थिए। यस बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन र ठोस समाधानका उपायहरू तय गर्न महत्वपूर्ण पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले समष्टिगत आर्थिक प्रगतिको स्थितिलाई उजागर गर्दै संघीय संरचना अन्तर्गत भइरहेका आयोजनाहरूको समन्वयात्मक र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि सारेको छ।
