१ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा छलफलका क्रममा केही सांसदले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सुझाव दिएका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारको प्रमुख तथा आयुक्तहरूको छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै खुला प्रतिस्पर्धाको विधि उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। शर्माले समितिको बैठकमा वर्तमान नियुक्ति प्रणालीले आवश्यक योग्यता र निष्पक्षतालाई प्रोत्साहित नगरेको बताउँदै भने, “अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अपनाउनुपर्छ, जसले गर्दा राजनीतिक प्रभावमुक्त रूपमा योग्य व्यक्तिहरू अख्तियारमा पुग्न सकून्।” उनले लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त हुने खरदारजस्तै उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूले पनि उपयुक्त छनोट प्रक्रिया पार गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरे।
सांसदहरूले संवैधानिक परिषदमार्फत नियुक्त गरिने वर्तमान व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा २३८ मा रहेका व्यवस्थाअनुसार अख्तियार प्रमुख तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा सहभागी छन्, जसले गर्दा नियुक्तिमा राजनीतिक दबाबको सम्भावना रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुनुका कारण अख्तियारमा पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावविहीन नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउन नसकिने जनाउँदै संवैधानिक व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले संविधान संशोधनका क्रममा यो विषयलाई पनि समेटेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले अख्तियारमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पठाउँदा केही मुद्दाहरूमा राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै निजामति सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई अख्तियारमा नियुक्त नगरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले अख्तियारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्धले मुद्दाहरू प्रभावित हुने सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ लिएर सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद माधव सापकोटाले पनि जीवनभर प्रशासनमा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई अवकाश पश्चात अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने अभ्यास गलत भएको धारणा राख्दै संवैधानिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रभावकारी सुधारको आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मुद्दाहरू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सबै सांसदहरू गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाए। उनको भनाइमा, अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाउन आवश्यक विधि अपनाउनुपर्ने र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा राजनीतिक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी प्रावधानको कडाइ आवश्यक छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समेत अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई अख्तियारको प्रमुख पदमा नियुक्त गर्दा अख्तियारको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले कर्मचारीको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने बताए।
यसैबीच, समिति सभापति लक्ष्मण खतिवडाले विभिन्न सांसदहरूको सुझावलाई समेट्दै अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा समावेश गरिने प्रावधानमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नका लागि उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए। सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र संशोधित प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उपसमिति गठनपछि अख्तियारको प्रमुख र आयुक्तहरूको छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, र सक्षम बनाउनेतर्फ ठोस प्रस्ताव तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अख्तियारको नेतृत्वलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउँदै प्रभावकारी बनाउने विषयमा सांसदहरूको यस प्रकारको गहन छलफलले आगामी दिनमा ऐनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
