पोखरा, मंसिर ५ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा भएको अचाक्ली वृद्धि र यात्रुको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कडा नियमनमा बाँध्ने तयारी गरेको छ। यात्रुहरूबाट व्यापक गुनासो आएपछि प्राधिकरणले विदेशी र नेपालमा सेवा दिने वायुसेवा कम्पनीहरूका लागि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त नीतिमा लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्ने कार्यलाई कालोबजारी सरह मानिने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३ कात्तिकदेखि निर्माण कार्यका कारण दैनिक १० घण्टा उडान कटौती भएको छ। यो स्थितिको फाइदा उठाउँदै वायुसेवा कम्पनीहरूले स्थानीय ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेमतो गरी हवाई भाडा अत्यधिक वृद्धि गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले यात्रुहरूलाई ठगी गरेको ठहर प्राधिकरणले गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पाण्डेले यात्रुबाट बढी भाडा असुलेर कम्पनीहरूले राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई उपेक्षा गरेको बताए। उनले यदि वायुसेवा कम्पनीहरूले पुनर्विचार नगरे सरकार कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले वायुसेवा कम्पनीहरूले पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। टिकटको कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिएको र यात्रुको हितविपरीत कार्य भएको उनले बताए।
यसप्रति नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई पनि सचेत गराइएको छ। मन्त्री पाण्डेले बिहीबार ४ बजेभित्र बिक्री गरिएका टिकटहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए। राज्यले वायुसेवा कम्पनीलाई सहुलियत दिएर पनि यात्रुहरूलाई राहत दिन नसक्नुलाई मन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिए।
यस घटनाले सरकारलाई वायुसेवा क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ गर्न दवाब दिएको छ। प्राधिकरणले कडा नियमनको योजना अगाडि बढाएसँगै यात्रुको पक्षमा प्रभावकारी कदम चालिने आशा गरिएको छ।
