६ मंसिर, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बुधबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको छ। समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति कम भएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
अर्थ समितिले बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो। राजस्व संकलन, भन्सार कार्यालयका समस्या र समाधान उपायमाथि छलफल गर्ने योजना भए पनि कोरम नपुग्दा बैठक सम्भव भएन। सभापति चालिसेले समितिमा विचाराधीन पाँच विधेयक र १२६ उजुरीका विषयहरूमा बैठक बस्न नसकेको बताए।
पछिल्लो पटक २ असोजमा बसेको बैठकपश्चात् अर्थ समितिले बैठक राख्न पटकपटक प्रयास गरे पनि कोरम नपुग्ने समस्या रहँदै आएको छ। सभापति चालिसेले समितिका सदस्यहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र गएकाले यो समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले समितिका बैठकका लागि क्यालेन्डर बनाएर सांसदहरूलाई सूचित गर्न सके उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिने तर्क गरे।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले गणपूरक संख्या अभावका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल अघि बढाउन नसकेको बताए। सो विधेयकमा संशोधनकर्ताहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। समितिले संशोधनकर्तासँगको छलफल पूरा गरे पनि गणपूरक संख्या नपुग्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पनि गणपूरक संख्या अभावका कारण दफावार छलफलमा रोकिएको छ। सभापति थापाले गणपूरक संख्या सुनिश्चित भएपछि बैठक राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिको बैठकका लागि कूल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य छ। निरन्तरताको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगे एक तिहाई उपस्थितिमा बैठक गर्न सकिने व्यवस्थाले केही राहत हुने अनुमान छ।
सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई समितिबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले सांसदहरूले आफ्नो प्राथमिकता कानुन निर्माण हो भन्ने महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
गणपूरक संख्या अभावले संसदीय समितिहरूको प्रभावकारीता घटाएको र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको गुनासो उठेको छ। समितिका सभापतिहरूले संसद्को प्रभावकारिताका लागि सांसदहरूको जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता बढ्नुपर्ने बताए।
