९ मंसिर, काठमाडौं। विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील तथा गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुध्न वार्षिक ३०० बिलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्। अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजित कोप-२९ सम्मेलनमा धनी देशहरूले यो कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यो सहमतिले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका विकाशशील देशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्याप्त गृहकार्य र स्रोतको उचित परिचालन हुने हो भने नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र असर भोगिरहेका मुलुकहरूले पनि यो कोषबाट लाभ लिन सक्ने देखिएको छ।
यसअघि, सन् २०२० सम्ममा धनी मुलुकहरूले एक अर्ब डलर जलवायु कोष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यद्यपि, सो प्रतिबद्धता समयमा पूरा नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। उक्त रकम सन् २०२२ मा मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। यो सम्झौता सन् २०२५ मा समाप्त हुने तय भएको छ।
कोप-२९ सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद-बिक्रीको विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा समेत सहमति भएको छ। यसले वन पुनर्स्थापनादेखि सफा ऊर्जा प्रविधि प्रयोगसम्मका परियोजनाहरूमा थप अर्बौं डलर लगानी जुटाउन सहयोग गर्नेछ। यो सहमतिले जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न अर्थपूर्ण सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसको प्रभाव झेल्ने जोखिम उच्च छ। नेपालले विश्वभरको ०.०२७ प्रतिशत मात्र कार्बन ग्याँस उत्सर्जन गरे पनि जलवायु जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले नेपाललाई जोखिमयुक्त राष्ट्रको सूचीमा १०औं स्थानमा राखेको छ।
