पोखरा, १७ मंसिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारदिने चीन भ्रमणका लागि सोमवार प्रस्थान गर्दै गर्दा यस भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) सहकार्यका विविध पक्षमा केन्द्रित देखिएको छ। नेपालमा बीआरआईबारे “गलत बुझाइ” भएको चिनियाँ प्राज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै यसले चीनलाई मिथ्या सूचनाको पीडित बनाएको बताएका छन्।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा स्थापित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशकहरूले नेपालमा बीआरआईबारे नियतवश गलत व्याख्या गरिएको र यसलाई अन्य सहायताजस्तै चन्दा वा ऋणका रूपमा प्रस्तुत गरिनुले चीनको नीतिगत उद्देश्यलाई बङ्ग्याइएको तर्क गरेका छन्। प्राध्यापक झाङ सुविनले बीआरआईलाई ‘साझेदारी र समानतामा आधारित’ अवधारणा भन्दै यसलाई केवल चन्दा वा ऋण भनेर बुझ्न गलत हुने धारणा राखे। उनले भने, “बीआरआई चन्दा होइन, यो साझा योगदान, निर्माण, जोखिम र जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य हो।”
नेपालले ऋणको सट्टा अनुदानमै जोड दिने नीतिका बीच यो भ्रमणलाई विशिष्ट रूपमा हेरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गत साता चीन भ्रमणमा रहँदा नेपालले हालका परियोजनाहरूमा ऋण लिने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याउँदै अनुदानमै ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको बताएकी थिइन्। उनले काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण विस्तार, हिल्सा-सिमिकोट सडक, र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान टोखा-खहरे सुरुङ मार्ग, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकमार्ग, प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय जस्ता नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउने चर्चा छ। कांग्रेस र एमालेको साझा सरकारबीच यस भ्रमणका लागि बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क’मा सहमति भए पनि दलीय दृष्टिकोणमा फरक रहेको देखिन्छ। कांग्रेसले अनुदानलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ भने एमाले सहुलियतपूर्ण ऋणको सम्भावनाबारे पनि विचार गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गाओ ल्याङले नेपालले चीनबाट ऋण लिने विषयमा भइरहेको छलफललाई स्वाभाविक भने पनि तथ्यमा आधारित संवाद आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले बीआरआई परियोजनाहरू दिगो बनाउनका लागि संयुक्त योगदानको आवश्यकता पर्ने बताए। उनका अनुसार, “अनुदानमा निर्भर परियोजना दिगो हुँदैनन्। साझेदारीमा आधारित परियोजनाहरू दीर्घकालीन लाभदायी हुन्छन्।”
यस भ्रमणले भारतसँग नेपालको परनिर्भरता कम गर्ने र चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य राखेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई परनिर्भरताको तोडका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। यसपटक पनि चीनसँग उच्चस्तरीय सहकार्यलाई अघि बढाउने ओलीको योजना रहेको छ।
चिनियाँ प्राज्ञ शेन हाइमेईले नेपालले विकासका लागि ऋणलाई बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। “चीनले पनि आफ्नो प्रारम्भिक विकासका चरणमा ऋणको प्रयोग गरेको थियो। नेपालले वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको लक्ष्यलाई हेरेर सहकार्यको खाका तयार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको कमीले लगानीको वातावरण कमजोर पारेको चिनियाँ विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सिचुवान विश्वविद्यालयका गाओ ल्याङले नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत निरन्तरता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। चिनियाँ पक्षले नेपालमा राजनीतिक स्थिरतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आउने सहकार्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्न चाहेको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बीआरआई परियोजनाबारेका भ्रम, अनुदान र ऋणका विवाद, र राजनीतिक स्थिरताको प्रश्नले आगामी दिनमा यी सहकार्यहरूको गति निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
– बिबिसी
