प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार जनवादी गणतन्त्र चीन प्रस्थान गरेका छन्। यो भ्रमणलाई नेपालभित्र र बाहिर बडो चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालमा हालै एमसीसी परियोजना पास भइसकेको अवस्थामा यो भ्रमणले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई कार्यान्वयनमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
एमसीसी र बीआरआईलाई प्रतिस्पर्धी होइन, पूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने नेपाल सरकारको धारणा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। नेपाल सरकारको भनाइ छ कि बीआरआई कार्यान्वयन देशको विकासको लागि दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण परियोजना हो।
बीआरआई: नेपालका लागि अवसर
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अगाडि सारिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनको रेशम मार्गलाई आधुनिक युगमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास हो। यसले सडक, रेल, जलमार्ग, हवाई यातायात र डिजिटल कनेक्टिभिटीमार्फत विश्वलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल बीआरआईको सदस्य राष्ट्र हो र यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस परियोजनाले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त गर्दै भूजडित सम्भावनाको द्वार खोल्न सक्छ। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला व्यक्त भनाइले बीआरआई नेपालको समृद्धिको लागि युगीन महत्त्वको परियोजना बन्न सक्ने देखाएको छ।
नेपालको स्थिति र चुनौती
नेपालको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा अद्वितीय छन्। तर, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर योजनाबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशले आफ्ना स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न रहने भनिए पनि व्यवहारमा यसले कहिले भारत, कहिले चीन र कहिले अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव खेपेको छ।
हालसम्म नेपालले प्रमुख परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्यले राज्यको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, कृषि र खानी जस्ता क्षेत्रहरूको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र व्यवस्थापनको अभाव छ।
कृषिमा सम्भावना
नेपालको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन्। पशुपालन, जैविक उत्पादन र कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनमा जोड दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। चीनले नेपाली राँगाको मासुलाई प्राथमिकता दिएको तथ्यलाई उपयोग गरी दुग्धजन्य पदार्थ र जैविक उत्पादन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
पशुपालनले किसानको आम्दानी वृद्धि मात्र होइन, जैविक मल उत्पादन गरेर कृषि उत्पादनलाई पनि टेवा दिन सक्छ। यसबाट जनस्वास्थ्यमा सुधार र कृषिमा आत्मनिर्भरताको युग सुरु गर्न सकिन्छ।
सही नीतिको खाँचो
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्दै राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। विदेशी सहयोगलाई सही दिशामा परिचालन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ।
नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा लैजान सहज वातावरण सिर्जना गर्नु र स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यस भ्रमणले बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजान ठोस कदम चाल्न मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने देखिएको छ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालका लागि बीआरआईको महत्वबारे पुनः प्रतिबद्धता जनाउने अवसर हो। बीआरआईको कार्यान्वयनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त गर्दै नयाँ आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। यो भ्रमणले नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको भविष्य अबको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर छ। राजनीतिक अस्थिरता र परराष्ट्र सम्बन्धका अन्योललाई समाप्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अघि बढ्ने समय आएको छ।
