पोखरा, १९ मंसिर। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योले अप्रत्याशित रूपमा सैनिक शासन घोषणा गरेपछि देशभर ठूलो अशान्ति फैलिएको छ। बिबिसीका अनुसार यो निर्णय राष्ट्रपति युनले मंगलबार राति टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गरेका थिए। तर यो घोषणाले केही घण्टाभित्रै ठुलो विरोध निम्त्यायो र अन्ततः बुधबार दिउँसो फिर्ता लिन बाध्य भए।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई बचाउन “उत्तर कोरियासँग सहानुभूति राख्ने देशविरोधी तत्वहरू”को सामना गर्न सैनिक शासन आवश्यक रहेको बताएका थिए। यो घोषणा दक्षिण कोरियाको संसद भवनमा तत्काल प्रभावकारी बनाइयो। यो घोषणा पछि, देशको संसदीय गतिविधि रोक्ने घोषणा गरिएको थियो।

विरोध प्रदर्शनको चर्को लहर

राष्ट्रपतिको यो कदमले राजधानी सोलमा रातभर विरोध प्रदर्शनको लहर ल्यायो। हजारौँ जनता संसद भवन अगाडि भेला भए र “सैनिक शासनको विरोध”मा नाराबाजी गरे। प्रदर्शनकारीहरूलाई रोकिने प्रयासस्वरूप प्रहरीले संसद भवनको वरपर कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो।

बिबिसीका अनुसार, विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनता र सांसदहरूलाई संसद भवनमा भेला हुन आह्वान गरे। केही सांसदहरू संसदभित्र छिर्न प्रहरी र सैनिकहरूको सुरक्षा घेरा तोड्न बाध्य भए।

२१औँ शताब्दीमा सैनिक शासनको कल्पना कठिन

दक्षिण कोरियाको इतिहासमा सैनिक शासनको अन्तिम पटक १९७९ मा घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता देश लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्दै आएको थियो। तर, अहिलेको स्थितिले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको छ। बिबिसीका अनुसार विश्वविद्यालयका एक छात्र जुये होङले भने, “यो २१औँ शताब्दीमा दक्षिण कोरियामा देख्नुपर्ने कदम होइन। यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सक्छ।”

सांसदहरूको संघर्ष

सैनिक शासनको आदेशलाई रद्द गर्न सांसदहरूले संसद भवनभित्र छिर्न कडा प्रयास गरे। केहीले सुरक्षा गार्डहरूको खुट्टामुनि घिस्रिएर छिरे भने अरूले १.५ मिटर अग्लो पर्खाल नाघेर भवनमा प्रवेश गरे। विपक्षी सांसद ली सेङ युनले भने, “सैनिकहरूले संविधान होइन, जनताको कुरा सुन्नुपर्छ।”

महिलाको साहसिक कदम

विरोधका क्रममा सडकमा एक महिलाले सैनिक गाडीलाई रोक्न सडकमा सिधै पल्टेर रोकेकी थिइन्। डेमोक्रेटिक पार्टीकी प्रवक्ताले सैनिकहरूसँग बहस गरिरहेको भिडियो भाइरल भएको छ। उनले बिबिसीलाई भनेकी छिन्, “यदि हामीले यो रोकेनौँ भने केही बाँकी रहँदैन। यस्तो स्थिति २१औँ शताब्दीको दक्षिण कोरियामा देख्नुपर्छ भन्ने मैले कहिल्यै सोचेकी थिइनँ।”

अन्ततः निर्णय फिर्ता

प्रखर विरोधपछि राष्ट्रपति युनले सैनिक शासनको घोषणा फिर्ता लिए। बिबिसीका अनुसार, विरोध र सांसदहरूको सक्रियताले लोकतन्त्रको बलियो पक्षलाई उजागर गर्‍यो। तर यस घटनाले देशमा गहिरो चिन्ताको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

Give Your Feedback
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0