पोखरा, १९ मंसिर। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मंगलबार राति अप्रत्याशित रूपमा मार्शल ल घोषणा गरेपछि देशको संसद र लोकतन्त्र संकटमा परेको छ। तर, २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उनी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए, र अहिले उनको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको छ।
राष्ट्रपतिले मार्शल लको घोषणा संसदलाई “अपराधीहरूको खानी” भन्दै र “साम्यवाद समर्थक अँध्यारा शक्तिहरू” बाट देश बचाउन आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए। तर, यो घोषणाले न त संसदका सदस्यलाई रोक्न सक्यो, न त सडकमा उत्रिएका नागरिकको विरोधलाई। सांसदहरूले मार्शल लको आदेशलाई संसदमा भोटिङ गरेर खारेज गरेपछि राष्ट्रपति आफ्नो कदम फिर्ता लिन विवश भए।
यो निर्णयले कोरियाली जनतालाई १९७९ को घटनालाई सम्झाएको छ, जब मार्शल लका कारण देशमा सैनिक शासन लागु भएको थियो। बिबिसीका अनुसार, त्यो काल लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा कठोर समय थियो।
युनको यो निर्णय सन् २०२२ को चुनावमा सानो अन्तरले जितेपछि सत्ताको पकड मजबुत बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। चुनाव जितेदेखि नै विवादले उनलाई घेरेको छ। सन् २०२२ को ह्यालोविनको भिडभाडमा १५९ जनाको मृत्यु हुँदा सरकारको प्रतिक्रियाको आलोचना भयो। उनकी पत्नीले डियोरको उपहार स्वीकार गर्दा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएकी थिइन्।
संसदमा विपक्षीहरूको बहुमतले उनलाई पछिल्लो बजेट विवादमा थप कमजोर बनाएको थियो। यस्तो अवस्थामा, मार्शल ल घोषणा गरेर आफ्नो शक्तिलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर, कोरियाली जनताले यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिए। संसद भवनबाहिर हजारौं प्रदर्शनकारीले सरकारको कदमको विरोध गरे। सांसदहरूले भारी सुरक्षा तोडेर संसद भवनमा प्रवेश गरी युनको आदेशलाई खारेज गरे।
विश्लेषकहरूका अनुसार, युनको यो कदमले उनको राजनीतिक करियरलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ। उनका आफ्नै दलले पनि उनलाई हटाउने चर्चा गरिरहेका छन्। बिबिसीका अनुसार, दक्षिण कोरिया एक सुदृढ र स्थिर लोकतन्त्र हो, तर यो पनि राजनीतिक उथलपुथलबाट बच्न सकेको छैन।
राष्ट्रपति युनले मार्शल ल घोषणा गरेर आफ्नो सत्ता बचाउने प्रयास गरे, तर यो कदम दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अब, संसद र जनता उनको भविष्यबारे निर्णय गर्न तयार छन्।
