पोखरा, २० मंसिर। नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम नवीकरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन जारी राखेको छ। सम्झौता विवाद सतहमा आएपछि आयोगले टेलिकमका पूर्व र वर्तमान अधिकारीहरूसँग बयान लिए पनि अनुसन्धानले अझै ठोस निचोड लिन सकेको छैन। राजनीतिक दबाबका कारण प्रकरण लम्बिएको आशंका गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो अनहुइको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक यो प्रणाली नवीकरण गर्दा टेलिकमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना भएको आरोप लगाइएको छ। २०७८ साउन ४ गते टेलिकम सञ्चालक समितिले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
२०७९ पुस २४ गते तत्कालीन सञ्चालक समितिले नयाँ प्रक्रिया अघि बढुन्जेल वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (एएमसी) गर्ने निर्णय गर्यो। चार वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौताको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। एक वर्ष थप गर्न मिल्ने गरी गरिएको सम्झौतामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ।
सम्झौताको लागत एसिया इन्फोको प्रस्तावभन्दा धेरै भएको र टेलिकमको समितिले अस्वीकार गर्दा पनि व्यवस्थापनले सम्झौता अघि बढाएको बताइएको छ। यस्तो निर्णय आर्थिक चलखेलकै लागि भएको भन्ने आशंका त्यतिबेलै गरिएको थियो।
बिलिङ प्रणालीको म्याद सकिएपछि २०७८ असोजमा एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो। त्यसपछि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। गत चैतमा आह्वान गरिएको टेन्डर असोजमा रद्द गरिएको थियो।
टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी भइरहेको छ। पुराना बिलिङ सिस्टमले समस्या आउँदा आर्थिक चलखेलका लागि यसलाई निरन्तरता दिन स्वार्थ समूहले दबाब दिएको आरोपसमेत छ।
नेपाल टेलिकमको भ्वाइस कल र डाटामा समस्या देखिनु र नयाँ खरिद प्रक्रिया रोकिनु दुवै यस प्रकरणसँग जोडिएको मानिएको छ। अख्तियारले छानबिन चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
