पोखरा , २१ मंसिर। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले मंगलबार राति आफ्नो नै सत्तारूढ दलका नेता हान डोङ हुनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि देशमा ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिले मार्शल ल नीति घोषणा गर्दै मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्यङ र तीन विपक्षी सांसदहरूको पनि पक्राउ आदेश दिएका थिए।
बीबीसीका अनुसार, यस घटनाले दक्षिण कोरियाको राजनीतिक वृतमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा (एनआईएस) का उपनिर्देशक हङ जाङ-वोनले राष्ट्रपति यूनले यस अवसरलाई “विपक्षी नेताहरूलाई समाप्त पार्न” प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार दिनभर राजनीतिक दलहरूले आपतकालीन बैठकहरू गरे, जसमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन्। उक्त प्रस्ताव संसदमा दुई-तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्नेछ। विपक्षी दलका सांसदहरूको बहुमत भए पनि उनीहरूलाई सत्तारूढ दलका कम्तीमा आठ सांसदहरूको समर्थन आवश्यक छ।
सत्तारूढ पिपल्स पावर पार्टी (पीपीपी) का नेता हान डोङ हुनले सुरुवातमा महाभियोगको प्रस्तावमा असहमति जनाए पनि शुक्रबार उनले राष्ट्रपतिको कारबाहीलाई “लोकतन्त्रको लागि गम्भीर खतरा” भने। हानले यूनले विपक्षी नेताहरूलाई “राज्यविरोधी गतिविधि” मा संलग्न भन्दै ग्वाचोनको हिरासत केन्द्रमा पठाउन योजना बनाएको ठोस प्रमाण भएको दाबी गरे।
राष्ट्रपतिका कदमले कोरियाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ। मंगलबार राति संसद भवनमा सांसदहरू मार्शल ल घोषणा खारेज गर्न भौतिक अवरोधहरू पार गर्दै प्रवेश गरेका थिए। सांसदहरूको भोटिङपछि मार्शल ल घोषणा उल्टाइएको थियो। विशेष बलका कमाण्डर क्वाक जोङ-क्युनले पनि सैनिकहरूलाई सांसदहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न आदेश दिएका थिए।
राष्ट्रपतिका यी कदमले राजधानी सोल लगायत देशभर प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्। हजारौं मानिसहरूले यूनको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रिएका छन्। सर्वेक्षणहरू अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू राष्ट्रपति यूनको महाभियोगको पक्षमा छन्।
बीबीसीका अनुसार, राष्ट्रपति यूनले मार्शल ल घोषणा गर्दा उत्तर कोरियाबाट सम्भावित खतराको हवाला दिएका थिए। तर, यो कदम आफ्ना राजनीतिक समस्याबाट ध्यान मोड्न गरिएको दाबी धेरैले गरेका छन्। मार्शल ल घोषणा खारेज भएको भए पनि विपक्षी सांसदहरूले पुनः यस्तो कदम उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सत्तारूढ दलकै केही सांसदहरूले पनि महाभियोगको समर्थन गर्न थालेका छन्। सांसद चो क्युङ-टाएले “लोकतन्त्रको रक्षा गर्न राष्ट्रपतिको निलम्बन” आवश्यक रहेको बताएका छन्। सांसदहरूलाई नागरिकहरूले हजारौं सन्देश पठाउँदै महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।
यूनको लोकप्रियता दर १३ प्रतिशतमा खस्किएको छ। मार्शल ल घोषणा अघि नै उनी भ्रष्टाचारका आरोपहरू र विपक्षीले नियन्त्रण गरेको संसदका कारण कमजोर स्थिति सामना गर्दै थिए।
राष्ट्रपतिको कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत दक्षिण कोरियाको छविमा असर पुर्याएको छ। बीबीसीले यो घटनालाई “दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर संकट” भनेको छ। अब महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पारित हुने या नहुने भन्नेमा कोरियाली जनताको ध्यान केन्द्रित छ।
