दमौली, २१ मंसिर। गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेर निर्माण सुरु गरेका तनहुँका तीन प्रमुख सडक आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबाट सुरु भएका आँबुखैरेनी–छिम्केश्वरी सडक, दुलेगौडा–हर्कपुर सडक र भानुमार्ग–चन्द्रावती पिलिगार्ग, कुन्छा–कालीमाटी सडकलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको हो।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीका अनुसार ती सडक योजना लामो समयदेखि अलपत्र परेका कारण समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका छौँ। यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन हामी लागिरहेका छौँ।”
आँबुखैरेनी–छिम्केश्वरी सडकको १६ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न २०७६ साल मंसिर ६ गते काम सुरु गरिएको थियो। २०८१ साल असोज २० गते म्याद सकिएको यो सडकमा हालसम्म आठ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ। कुल लागत अनुमान ५१ करोड ८४ लाख ९० हजार छ सय ९० रहेको यो आयोजना ३६ करोड पाँच लाख ५० हजार पाँच सय १५ मा ठेक्का लगाइएको थियो। एमएस शर्मा काष्ठमण्डप जेभीले जिम्मेवारी पाएको आयोजनाका लागि हालसम्म ३० करोड दुई लाख एक हजार आठ सय ६२ भुक्तानी भइसकेको छ भने छ करोड तीन लाख ४८ हजार छ सय ५२ भुक्तानी बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै, भानुमार्ग–चन्द्रावती पिलिगार्ग, कुन्छा–कालीमाटी सडकको स्तरोन्नति २०७६ साल कात्तिक ४ गते सुरु भएको थियो। २०७९ असार ३० मा म्याद सकिएपछि २०८२ असार १३ सम्म थप गरिएको छ। दश दशमलव १२ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नतिमध्ये आठ किलोमिटर मात्रै प्रगति भएको छ। ठेक्का लिने एमएस शंकरमाली निर्माण सेवाले हालसम्म छ करोड ९५ लाख २६ हजार छ सय ४० भुक्तानी पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने दुलेगौडा–हर्कपुर सडक पनि अलपत्र छ। ट्रयाक खुलेको २४ वर्षपछि कालोपत्र सुरु हुँदा स्थानीय खुसी भए पनि कामको प्रगति सुस्त भएपछि चिन्ता बढेको छ। प्रमुख तिवारीका अनुसार पहिलो चरणमा १० किलोमिटर कालोपत्रका लागि सम्झौता भएको यो सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनताले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्। समस्याग्रस्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न थप दबाब र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
