२२ मङ्सिर, काँक्रेविहार (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका ठेक्का व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल थालेको छ। अनलाइन खबरका अनुसार मन्त्री शेरबहादुर बुढाको नेतृत्वमा सुरु भएको छलफलमा निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काम थाल्न अन्तिम चेतावनी दिइएको छ।
कर्णालीका ३३ ठूला आयोजनाहरू अलपत्र छन्। केही आयोजनाको चार पटकसम्म म्याद थपिएको भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। मन्त्रालयले ठेक्का लिएर सम्पर्कविहीन हुने निर्माण व्यवसायीप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै समयमै काम सक्न वा ठेक्का फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री बुढाले काम नगर्ने व्यवसायीलाई स्पष्ट बाटो खुला गर्न चेतावनी दिएका छन्।
अलपत्र आयोजनामध्ये डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँसम्मको सडक दोस्रो चरणको ठेक्का श्रेया जुगल जेभीले लिएको भए पनि हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। त्यस्तै, जाजरकोटको छेडा थलह सानाखोला जाँदे जुम्ला सडकमा अमर सिस्ने जेभीले १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ।
जाजरकोटकै साल्मखोलाको पुल, साँघुतरा र सिर्केस्थित पुल तथा अन्य निर्माणकार्य पनि अलपत्र छन्। नेपाल मेघा सिस्ने जेभीले ठेक्का लिएका यी कामहरूमा न्यून प्रगति भएको पाइएको छ।
सुर्खेतमा बड्डीचौर बिम्रेनी बाबियाचौर सडक, मंगलगढी-काँक्रेविहार सडक र हुम्लाको लालीबगर मोटरेबल पुलजस्ता आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र परेका छन्।
यस्तै, रुकुम पश्चिम र दैलेखका दर्जनौँ आयोजनामा पनि न्यून प्रगति देखिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले फिल्डमा नपुगेको गुनासो आएको छ।
मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम पटक समस्या समाधानका लागि समय दिएको बताएको छ। समस्या समाधान नभएपछि कानुनी कारबाहीका प्रक्रियाहरू अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
