पोखरा, २२ मंसिर। नेपालको शासकीय इतिहासकै चर्चित अनियमिततामध्ये एक, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। अनलाइन खबरका अनुसार, विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० जनालाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ भने अन्य २२ जनालाई सफाइ दिएको छ।
विवादास्पद व्यवस्थापक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा नेपाल वायुसेवा निगमले संघीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो। विमान खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सम्झौता गरिएको, विमानको प्राविधिक क्षमतामा अनियमितता भएको र लागत स्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको अदालतको ठहर छ। विमानको भारवहन क्षमता २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टन क्षमताका विमान खरिद गरेर निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घाटा पुर्याइएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
अख्तियारले चैत २०८० मा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार, पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका छन्। यस्तै, विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरू दीपक शर्मा, जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका ओलेग कालिस्त्रुसमेत दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतले विमान खरिदमा संलग्न अन्य २२ जनालाई भने बदनियत प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रहेका छन्। अदालतले सफाइ दिनुको आधार प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र संलग्नता र बदनियत नदेखिनुलाई मानेको छ।
वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितताको प्रारम्भिक चर्चा विमान खरिद हुनासाथ उठेको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका निकायहरूले खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो।
यो प्रकरणमा विमानको मूल्य निर्धारण, इन्धन क्षमतामा कमी, र खरिद सम्झौतामा अनियमितताहरू प्रमुख आरोप थिए। विमान खरिदका लागि छनोट गरिएको अमेरिकाको एएआर कम्पनीले तेस्रो पक्षको सहारा लिँदै सम्झौता गरेको देखिएको छ।
वाइडबडी विमान खरिदको विषय संघीय निर्वाचनपछि सेलाएको देखिए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि पुनः चर्चामा आएको थियो। विशेष अदालतको आदेशले यो प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूमाथि थप छानबिन र कारबाहीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
