काठमाडौं, २४ मंसिर । “नेपाली टाइम” भन्ने शब्दावली नेपालमा ढिलो गरिने कामलाई सामान्यीकृत रूपमा लिने प्रचलन बनेको छ। यही ढिलासुस्ती इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतामाथि मच्चाएको अमानवीय आक्रमणप्रति नेपालले देखाएको प्रतिक्रियामा पनि देखियो। जबकि नागरिक तहमा केही हदसम्म जागरण सुरु भएको छ, सरकारको तटस्थता भने अझै भंग भएको छैन।
पोहोर अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणको बदला भन्दै इजरायली सेनाले १४ महिनादेखि निहत्था प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि बर्बर आक्रमण गर्दै आएको छ। यो बीचमा हजारौं महिला, बालबालिकासहित ४५ हजारभन्दा बढी निहत्था सर्वसाधारण मारिएका छन्। गाजाबाट मात्रै १९ लाख प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका छन्। यस्ता तथ्यांकले विश्वलाई झस्काउने प्रयास गरे पनि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा इजरायलको आलोचना गर्न सकेको छैन।
अनलाइनखबरका अनुसार, नेपालका केही नागरिक अगुवाले इजरायली आक्रमणविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। सोमबार राजधानीको शान्तिवाटिकामा प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन नेपालको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरू सहभागी भए। सोही कार्यक्रममा मोहनविक्रम सिंह, उपेन्द्र यादवजस्ता नेताले पनि न्याय र मानवताको पक्षमा बोल्दै इजरायली आक्रमणको विरोध गरे।
यो कुनै नयाँ घटना होइन। नेपालको इतिहासमा अन्यायविरुद्धको चेतना जनस्तरमा सदैव देखिँदै आएको छ। ०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावास घेर्न गएका विद्यार्थीहरूमाथि पञ्चायती सरकारले दमन गरेको थियो। त्यसले अन्ततः जनमतसंग्रहको घोषणा गराउन भूमिका खेल्यो।
तर आज यो चेतना र विरोधको तीव्रता घटेको छ। मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि लडेको इतिहास भएको नेपालमा आज इजरायली अत्याचारप्रति ठोस प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ हुनु दुःखद हो।
पोहोर पुस १७ मा पाटनको कृष्णमन्दिरमा पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कलाकारजस्ता नागरिक अगुवाहरूले इजरायली आक्रमणमा मारिएका निहत्था नागरिक र ७० पत्रकारको शोकमा मैनबत्ती बालेर शोकसभा आयोजना गरेका थिए। सोही क्रममा समाजशास्त्री हिमाली दीक्षितले इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाउन सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै, “जेनोसाइड गरिरहेको मुलुकसँग सहयोग गर्नु अमानवीय हो,” बताएकी थिइन्।
नागरिक तहको चेतनाको कमीप्रति खेद व्यक्त गर्दै समाजशास्त्री दीक्षितले, “नेपालले इजरायली अत्याचारप्रति आफ्नो ऐतिहासिक अडानलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्थ्यो,” भनिन्।
यसैबीच, ‘प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलबाट भइरहेको जनसंहारविरुद्ध संयुक्त अभियान, नेपाल’ ले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै सरकारलाई स्पष्ट धारणा लिन दबाब दिएको छ। नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा यो अभियानले गत मंसिर ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर इजरायली अत्याचारको आलोचना गर्दै तटस्थताको नीति परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल विश्व शान्ति र न्यायको पक्षमा छ। तर तटस्थताको मतलब अन्याय सहेर बस्ने होइन।” यद्यपि, नेपाल सरकारले इजरायलमा श्रमिक पठाउन अनुमति दिँदै घुमाउरो रूपमा इजरायलको गतिविधिलाई समर्थन गरेको देखिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्तिवाटिकामा आयोजित सभामा भनेका थिए, “२१औं शताब्दीमा स्कुल र अस्पतालमा बम खसालेर गाजा क्षेत्रलाई खाली गराउने इजरायली कार्य सबैका लागि लज्जाको विषय हो।” अन्य नेताहरूले पनि गाजाको स्थिति मानवताका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्।
नागरिक अगुवा नारायणकाजी श्रेष्ठले, “इजरायलले मारिएका मानिसहरूको संख्या हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको नरसंहारको संख्यासँग तुलनीय छ। यस्तो अन्यायप्रति विश्व चुप बस्न मिल्दैन,” भन्दै आलोचना गरे।
नेपालले अझै पनि औपचारिक रुपमा इजरायली ज्यादतीको विरोध नगरेको र नागरिक तहबाटै दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको देखिन्छ। नागरिक अगुवाहरूले तटस्थताको नाममा अन्याय सहेर बस्न नहुने र मानवताको पक्षमा उभिन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
