पोखरा, २४ मंसिर । न्यायालयभित्र मौलाएको विकृतिका कारण न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोधमा पुनर्संरचनाको आवाज बुलन्द गरेको छ। बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तोष जनाउँदै सिटको बार्गेनिङ र कार्यकारी भूमिका खोज्ने प्रवृत्तिलाई कडा आलोचना गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको ५०औँ कार्यकारिणी परिषद बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित गोष्ठीबारे जानकारी दिन आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्यायिक सुधारका लागि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा गहिरो छानबिन र संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषदको स्वरूप बदल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
बारले प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि वर्तमान प्रणालीको परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। संविधानको धारा २८४(१) अनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई हटाई राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्थान दिनुपर्ने बारको सुझाव छ।
सर्वोच्च अदालतले ल्याएको नियमावलीलाई बारले गैरसंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको छ। अध्यक्ष घिमिरेले न्यायालयभित्रको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। उनले भने, “न्यायिक सुधार मात्र पर्याप्त छैन, पुनर्संरचना गरेरै न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।”
बारले न्यायाधीशहरूको पदावधि सात वर्ष कायम गर्ने, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशलाई छुट्टै जिम्मेवारी दिने र संवैधानिक अदालत स्थापनाको आवश्यकता रहेको पनि प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद बैठकमा मुलुकभरबाट १,००० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। बैठकमा बारले आगामी नीति र विधान संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रमुख अतिथि रहने बैठकको पहिलो दिन र दोस्रो दिन मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्। गोष्ठीमा विभिन्न विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र न्यायालय सुधारसम्बन्धी निष्कर्ष निकालिने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरामा आयोजना हुने यो बैठक र गोष्ठीलाई व्यवस्थित गर्न ११ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ। बारका उपाध्यक्ष एवं संयोजक वीरेन्द्र केसीका अनुसार सहभागीहरूको बसोबासका लागि होटल तथा रेस्टुरेन्टसँग समन्वय गरिएको छ।
यस बैठकले न्यायालय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिने विश्वास गरिएको छ।
