२४ मंसिर, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया यतिबेला पेचिलो बनेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूको चासो र हस्तक्षेपका कारण त्रिविमा भागबण्डाको राजनीति फेरि सतहमा आएको छ। नियुक्तिका लागि मेरिटोक्रेसीमा आधारित छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि कार्यकारी परिषद्भित्र सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति अन्योलमा परेको हो।
२०४८ सालमा त्रिविका उपकुलपति भएका केदारभक्त माथेमाले त्रिविको नेतृत्वको अनुभवसँगै अहिलेको विवादलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रतिफल भनेका छन्। माथेमा, जसले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएका थिए,ले राजनीतिक दबाबका कारण विश्वविद्यालय छोड्नु परेको स्मरण गरे। उनले भने, “विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा विश्वविद्यालयको गरिमा खस्किन्छ। आफ्नो कार्यकालमा भागबण्डामा रुमल्लिनुभन्दा पद त्याग्नु उपयुक्त ठानें।”
त्रिविका ८ संकायका डिन र १८ क्याम्पसका प्रमुखको नियुक्तिका लागि तयार गरिएको मेरिटका आधारमा सिफारिस सूचीमा सहमति जुट्न नसकेको त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन्। कार्यकारी परिषद्भित्र विवाद र बाह्य राजनीतिक दबाबले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालमाथि आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न लागिएको आरोप लगाएपछि यो विवाद झन् चुलिएको छ।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी ‘मेरिटोक्रेसीको नाटक’ मञ्चन गरिएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले यस्तो कदमले विश्वविद्यालयलाई थप धराशायी बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। तर, उपकुलपति बरालले आफू एक्लैले निर्णय नगरेको र नियुक्तिको जिम्मेवारी कार्यकारी परिषद्को रहेको प्रष्ट्याए।
बरालले भने, “छनोट समितिको गठन मैले एक्लैले गरेको होइन। विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरूले आफ्ना क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाएर समिति तयार भएको हो। मेरिटका आधारमा छनोट गर्न हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। तर, सहमतिमा आधारित निर्णय गर्ने हो, कुनै दबाबबाट होइन।”
यस विवादमा पूर्वउपकुलपतिहरूले पनि आफ्ना धारणा राखेका छन्। पूर्वउपकुलपति माथेमा र कमलकृष्ण जोशी दुवैले त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माथेमाले भने, “विश्वविद्यालय दलहरूको लडाइँ गर्ने थलो होइन। यसलाई स्वायत्त बनाउँदै विज्ञहरूको बहस गर्ने ठाउँमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।” जोशीले राजनीतिक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता खल्बलिने तर्क गरे।
शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्क केसीले भने कार्यकारी परिषद्भित्र सहमति जुटाएरै निर्णय हुने दाबी गरे। “हामी तीनजना टुंगोमा पुग्न सक्षम छौं। बाहिरबाट कसैको हस्तक्षेप आवश्यक छैन। सहमतिका लागि केही समय लागेको मात्र हो,” उनले भने।
त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, व्यवस्थापनका डिन र दुईजना प्राध्यापक प्रतिनिधि सदस्य छन्। परिषद्को आगामी बैठक २७ मंसिरपछि मात्र बस्ने र त्यसपछि डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुने बताइएको छ।
माथेमाले त्रिविमा दलहरूको हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गराउन ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’को मोडेलमा जानुपर्छ,” उनले भने।
त्रिविका उपकुलपति बरालले भने विश्वविद्यालयमा सिंहदरबारकै शैली लागू गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “सिंहदरबार जस्तो व्यवस्थापकीय शैली विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुँदैन। यसलाई शिक्षाको मूल भावना अनुरूप चलाउनुपर्छ।”
यसरी, त्रिविका डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको विवादले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र नेतृत्व क्षमता दुवैलाई प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र यो समस्या समाधान हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
(स्रोतः अनलाइनखबर)
