२८ मंसिर, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाको शुक्रबार सम्पन्न विशेष नगर सभाले महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रतिवेदन–२०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकामा कुल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसमा संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फका १ सय ७८ दरबन्दी पनि समावेश छन्।
विशेष नगर सभाले श्रेणीविहीन बाहेकका करार कर्मचारीहरूको म्याद पौष मसान्तपछि थप नगर्ने र सेवा मुक्त गरिएका ३५ करार कर्मचारीलाई दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै, दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका र अन्य स्थानीय तहका दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको छ।
महानगरले स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म लोक सेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमसूचीबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको आर्थिक दायित्व भने अन्य पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा महानगरले बेहोर्ने छैन।
नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार महानगरको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कुनै पनि पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, अतिरिक्त आयोग वा समिति गठन नगर्ने, र विनियोजन ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएर योजना सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। बेरुजु असुलीलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना आगामी नगर सभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता पनि सभाले जनाएको छ।
महानगरले गौरवका योजनाबाहेक अन्य योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने स्पष्ट गरेको छ। यी सबै निर्णयले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यक्षमता र आर्थिक अनुशासनलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
