२९ मंसिर, पोखरा । दक्षिण कोरियाली संसदले राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रपतिले देशमा सैनिक शासन लगाउने असफल प्रयास गरेपछि सुरु भएको विरोधका बीच शनिबार संसदमा २०४ सांसदको समर्थनमा महाभियोग पारित भएको हो। महाभियोगलाई संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ।
महाभियोगमा युनकै दल पिपुल पावर पार्टी (पीपीपी) का केही सांसदले समेत समर्थन गरे। गत साता पीपीपीले महाभियोगलाई असफल बनाउन बहिष्कार गरेपछि प्रस्ताव असफल भएको थियो। बिबिसीका अनुसार शनिबार भने पीपीपीले आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिएको थियो। कम्तीमा १२ पीपीपी सांसदले विपक्षीको पक्षमा मत हालेका थिए।
संसद भवनबाहिर हजारौं प्रदर्शनकारीले महाभियोगको खबरपछि उत्साहपूर्वक खुशियाली मनाए। “यो हाम्रो लागि ठूलो सफलता हो तर लडाइँ अझै बाँकी छ,” प्रदर्शनकारी सिम ही सनले बिबिसीसँग भनिन्। प्रदर्शनकारीहरूले महाभियोगलाई संवैधानिक अदालतले अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। अदालतले १८० दिनभित्र निर्णय गर्नेछ।
राष्ट्रपतिले गत साता “राज्यविरोधी शक्ति” र उत्तर कोरियाबाट खतरा रहेको भन्दै सैनिक शासन लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर, यो कदमले ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्याएपछि उनले केही घण्टामै आफ्नो आदेश फिर्ता लिएका थिए। बिबिसीका अनुसार युनको लोकप्रियता ११ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून हो।
संसदको महाभियोग पारित भएपछि प्रधानमन्त्री हान डक सु कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री हान र वित्तमन्त्री चोइ साङ मोक, जो राष्ट्रपतिका उत्तराधिकारी हुन्, गत साता भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया नयाँ होइन। यसअघि २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क गुन हेविरुद्ध पनि महाभियोग लगाइएको थियो। बिबिसीका अनुसार, त्यो समयमा युन सुक योलले नै पार्कविरुद्धको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। अब यदि संवैधानिक अदालतले महाभियोग अनुमोदन गरेमा ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ।
