पोखरा: गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा तीन दिनदेखि जारी अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चको १०औँ सम्मेलन बुधबार सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा थप सक्रियता ल्याउने उद्देश्यले आयोजित यो सम्मेलनले सातबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११औँ सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सम्मेलनमा संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, सचिवलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित प्रदेश सभामुख र उपसभामुखहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेका थिए।
सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानूनको सन्दर्भमा तीनै तहको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्दै बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन र निर्माणको पहल गर्ने उल्लेख छ। साथै, कानूनी कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन र उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई संघ र प्रदेशमा सुरु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गरी बजेटसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण र अनुगमन गर्नेसम्बन्धी पहल गर्ने, संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षालगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गरी संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण जनस्तरसम्म पुर्याउन र नीतिगत बहसका लागि डिजिटल प्लेटफर्म स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने र यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय विषयगत समितिहरूको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन उपसभामुखहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नियमावली संशोधनको पहल गर्ने निर्णयमा सहभागीहरू एकमत देखिए।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधानमा आधारित संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण र बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संसद्को रहेको बताए। उनले संसदीय बजेट कार्यालयको स्थापना संसद्को प्रभावकारिता र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निगरानीमा सहयोगी हुने विचार व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले उपसभामुखहरूको भूमिकालाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
सम्मेलनको अन्त्यमा विगतका घोषणाहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र आगामी सम्मेलनको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय गरिएको छ। सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेश सभाको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको बताए।
संविधान कार्यान्वयन, संसद्को क्षमता विकास र संघीयताको सफल अभ्यासका लागि यो सम्मेलनले नयाँ दिशानिर्देश दिएको सहभागीहरूको भनाइ छ। पोखरामा सम्पन्न यो १०औँ सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन र संसदीय व्यवस्थालाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
७ बुंदे घोषणापत्र यसप्रकार रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औ सम्मेलनबाट विगतका पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात गर्दै देहाय बमोजिमको घोषणापत्र जारी गरिएको छः
- संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध (Linkage) विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
- कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
- सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय (Parliamentary Budget Office) सम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्ने ।
- संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठान (Legislative Academy) को रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने ।
- संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल संचालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशाला (Policy Lab) को सञ्चालन गर्ने
- संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने ।
- आगामी ११ औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुदुर प्रश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने ।6
सम्माननीय सभामुख श्री देवराज घिमिरे, प्रतिनिधि सभा
सम्माननीय अध्यक्ष श्री नारायण दाहाल, राष्ट्रिय सभा
माननीय उपसभामुख श्री इन्दिरा राना, प्रतिनिधि सभा
माननीय उपाध्यक्ष श्री विमला घिमिरे, राष्ट्रिय सभा
माननीय सभामुख श्री नन्दा गुरुङ, कर्णाली प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री अम्बर बहादुर विष्ट, कोशी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री कृष्ण प्रसाद धिताल, गण्डकी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री भुवन कुमार पाठक, बागमती प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री राम चन्द्र मण्डल, मधेश प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री तुलाराम घर्ती मगर, लुम्बिनी प्रदेश सभा
माननीय सभामुख श्री भीम बहादुर भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री यसोदा न्यौपाने, कर्णाली प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री सृजना दनुवार, कोशी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री विना कुमारी थापा, गण्डकी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री अपसरा चापागाई, बागमती प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री बबिता कुमारी राउत ईशर, मधेश प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री मेनुका खाँड के।सी।, लुम्बिनी प्रदेश सभा
माननीय उपसभामुख श्री कोइली देवी चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
