काठमाडौं, पुस ८ गते। चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। टङ्क बराकोटीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।
कार्यदलले २०८२ वैशाखदेखि प्रारम्भ हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको भत्ताबारे कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठकका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सुचारु गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, र विदेशी विद्यार्थीका सिट निर्धारणसहितका विविध पक्षमा सुझाव दिइएको छ। चिकित्सा शिक्षामा लिइने शुल्क निर्धारणका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदललाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि मन्त्रालयको पहल जारी रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। उक्त प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षाको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
