कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया केवल विधायी निकायमा सीमित छैन भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो समय व्यापक समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। नेपालमा पनि यस सन्दर्भमा उत्तर विधायिकी परीक्षण, अर्थात् ‘पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी’ (पिएलएस) को महत्व क्रमशः बढ्दो छ। यस प्रक्रियाले कुनै कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ, त्यसले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा संसद्ले नै जाँच गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दछ।
नेपालको संविधानले धारा ४८ अन्तर्गत नागरिकका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणको लागि तीन वर्षको समयसीमा तोकेको छ। यस प्रावधान अनुसार २०७५ साल असोज २ गते विभिन्न १६ कानुन निर्माण गरिनुका साथै केही संशोधन पनि गरिएका थिए। यद्यपि यी कानुनले नागरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने प्रश्नले उत्तर विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता अझै बलियो बनाएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधनमार्फत आरक्षित समूहका लागि आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तर, यस व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान राखिए पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै ठोस पहल भएको छैन। यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई स्पष्ट पार्दछ।
संविधानले विभिन्न समुदायका अधिकार र समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, र मुस्लिम आयोगहरूको स्थापना गरेको छ। ती आयोगहरूको पुनरवलोकनका लागि संविधानमा १० वर्षको समयसीमा तोकिएको छ, जसले यी आयोगहरूको प्रभावकारिता जाँच्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपालमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ जस्ता कानुनहरू समयसँगै अप्रासंगिक ठहरिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ४० वर्ष पुरानो यो कानुनलाई खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। यसबाट कानुनको समयसापेक्ष पुनरवलोकनको आवश्यकता प्रस्ट हुन्छ।
भूमिहीन दलितको हकमा संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले कार्यकारी तहमा देखिने तदारुकताको अभाव उजागर गरेको छ। तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियम संशोधन गरिएको भए पनि, तथ्यांक अभाव र स्पष्टताका कारण ऐन कार्यान्वयन असफल भएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन ऐन, २०६८ को अध्ययन प्रतिवेदनले कानुनलाई सुधार गरेर व्यापक र समावेशी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको छ। जातीय भेदभावका सूक्ष्म र अप्रत्यक्ष स्वरूपलाई कानुनभित्र समेट्ने र सजायको हदम्यादलाई पुनरावलोकन गर्ने सिफारिसले ऐनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको परिभाषा र हदम्यादलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस आएको छ। पीडितहरूको दायरा फराकिलो बनाउने र क्षतिपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने सिफारिसले कानुनमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएको छ।
उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास नेपालमा अहिले पनि प्रारम्भिक अवस्थामा छ। तर, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिहरूले यो अभ्यासलाई प्रारम्भ गरेका छन्। कानुन निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न पिएलएसलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ।
संसदले निर्माण गरेका कानुनहरू समयानुकूल, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन उत्तर विधायिकी परीक्षणले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ। संयुक्त अधिराज्यको कानुन आयोगले यस प्रक्रियालाई कानुनको प्रभावकारिता जाँच्ने, नीतिगत उद्देश्य प्राप्तिका लागि सुधार गर्ने, र सफल अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
कुनै पनि कानुन निर्माणको उद्देश्य भनेको नागरिक जीवनलाई सरल, सुरक्षित र न्यायोचित बनाउनु हो। नेपालजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताको इच्छा अनुसार कानुन बनाइन्छ, तर तिनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गरेनन् भने त्यो प्रजातन्त्रको विफलता ठहर्छ। यस कारण, कानुनको समयसापेक्षता र व्यावहारिकता सुनिश्चित गर्न उत्तर विधायिकी परीक्षण अनिवार्य छ।
नेपालले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन पिएलएसलाई व्यापक रूपमा अंगाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसले मात्र प्रजातन्त्रको वास्तविक मर्म अनुरूप नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्न र कानुनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
