पोखरा, ८ पुस । अमेरिकी सरकारले एक विवादास्पद सम्झौतामार्फत आफ्ना सञ्चालनलाई बन्द हुनबाट जोगाएको छ। तर, यस सम्झौतामा राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको संघीय ऋण सीमा बढाउने प्रस्ताव समेटिएको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शनिबार बिहान उक्त खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गरे। मध्यरातको समयसीमा नाघ्ने केही समयअघि सिनेटले यसलाई ८५-११ मतले पारित गरेको थियो। त्यसअघि, प्रतिनिधिसभाले यसलाई ३३६-३४ मतले अनुमोदन गरिसकेको थियो।
यदि यो सम्झौता नभएको भए, लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूले आफ्नो काम अस्थायी रूपमा बिना तलब गर्नुपर्ने वा काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने थियो।
अहिले अमेरिकाको संघीय ऋण करिब ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसको ब्याज तिर्न मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षामा गरिने खर्चभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
सरकारी बन्दले राष्ट्रिय पार्क, खाद्य सहायता कार्यक्रम र संघीय विद्यालयहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने थियो। साथै, प्रकोपबाट प्रभावित किसानहरू र प्राकृतिक विपत्तिपछि सहयोग पर्खिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो ठुलो समस्या हुने थियो।
यसअघि यसै साता सांसदहरूले सरकारी निकायहरूको लागि आवश्यक बजेट सम्झौता गरेको भए पनि, ट्रम्प र प्रविधि अर्बपति इलोन मस्कले रिपब्लिकनहरूलाई त्यसलाई अस्वीकार गर्न आह्वान गरेपछि सम्झौता भंग भएको थियो।
२०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको अमेरिकी इतिहासकै लामो ३५-दिनको सरकारी बन्दपछि यो समस्या पुनः देखा परेको हो।
संसदले पारित गरेको ११८ पृष्ठ लामो नयाँ “अमेरिकन रिलीफ एक्ट, २०२५” लाई ट्रम्प र मस्कले अस्वीकार गरेको १,५४७ पृष्ठको विधेयकको संक्षिप्त संस्करणका रूपमा तयार पारिएको हो। यो विधेयकले १४ मार्चसम्म वर्तमान स्तरमा संघीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनेछ।
ट्रम्पले ऋण सीमा बढाउने आह्वान गरेका थिए, जसले डेमोक्र्याटहरू र केही रिपब्लिकन नेताहरूबीच मतभेद उत्पन्न गरेको थियो। यो प्रस्ताव अन्तिम विधेयकमा समेटिएन। तर रिपब्लिकन नेताहरूले यो विषय नयाँ वर्षमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका डेमोक्र्याटिक नेता हाकेइम जाफ्रीसले यस विषयमा बोले, “अन्तिम समयमा ऋण सीमा स्थगनको प्रयास गरिनु सम्भव थिएन।” उनले विधेयक पारित भएपछि भने, “डेमोक्र्याटहरूले अरबपति क्लबलाई रोक्न सफल भएका छन्।”
यस सम्झौताले डेमोक्र्याटहरूले प्रस्ताव गरेका केही प्रावधानहरू हटाएको छ। तीमा २००९ यता पहिलोपटक सांसदहरूको तलब वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सुधार र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने विज्ञापन रोक्ने प्रावधानहरू थिए।
तर, यसले प्रकोप राहतका लागि १०० अर्ब डलरको कोष उपलब्ध गराएको छ, जसले हरिकेन पुनःनिर्माण र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको समाधानमा सहयोग गर्नेछ। साथै, किसानहरूलाई १० अर्ब डलरको सहायता प्रदान गर्नेछ।
यो सम्झौतामा बाल्टिमोरको फ्रान्सिस स्कट की ब्रिज पुनःनिर्माणका लागि सम्पूर्ण संघीय कोष पनि समावेश गरिएको छ, जुन मार्चमा एउटा कार्गो जहाजले ठोक्किँदा भत्किएको थियो।
सम्झौतामा विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले आफ्नो दलभित्रैबाट आलोचना खेप्नुपरेको थियो। उनले सम्झौता पारित भएपछि भने, “सबैको सहकार्यबाट यो वर्षको अन्तिम काम सम्पन्न भएकोमा हामी कृतज्ञ छौँ।”
यो सम्झौताले अमेरिकी सरकारलाई सञ्चालनको ग्यारेन्टी मात्र दिएको छैन, तर आगामी वर्ष ट्रम्प प्रशासन र नयाँ कंग्रेसका लागि हुने संघर्षको सङ्केत पनि गरेको छ।
