चीनले तिब्बतको यार्लुङ साङ्गपो नदीमा विश्वकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसले तल्लो तटिय क्षेत्रका भारत र बाङ्ग्लादेशजस्ता देशहरू र तिब्बती समुदायमा गहिरो चिन्ता पैदा गरेको छ। आयोजनाका कारण नदीको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन हुने र स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने सम्भावनाले चिन्ता थपिएको छ।
ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने तिब्बती नदीमा निर्माण गरिने यो बाँधले थ्री गोर्जेज बाँधभन्दा तीन गुणा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना रहेको थ्री गोर्जेज बाँध चीनमै छ। तर, यो आयोजनाले तिब्बती समुदायको जीवन, तल्लो तटिय देशहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, र जल स्रोतको प्रयोगमा गहिरो प्रभाव पार्ने भन्दै विज्ञहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको आशंका
बाँधको निर्माणले तिब्बती पठारको पर्यावरणीय प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्नेछ। तिब्बत बौद्ध धर्मको पवित्र भूमि हो र यहाँका पारिस्थितिक प्रणाली अत्यन्तै समृद्ध र विविधतायुक्त मानिन्छ। चिनियाँ सरकारले आयोजनाले “स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने” र “पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने” दाबी गरे पनि मानवाधिकार र पर्यावरण समूहहरूले यसमा गहिरो असहमति जनाएका छन्।
यस आयोजनाले कति मानिस विस्थापित हुनेछन् भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। चीनले यसअघि बनाएको थ्री गोर्जेज बाँधका कारण झन्डै १४ लाख मानिस विस्थापित भएका थिए। यस्तै, तिब्बती समुदायका स्थानीयहरूले गाङ्तुओ बाँध परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा व्यापक धरपकडको सामना गर्नुपरेको थियो।
भारत र बाङ्ग्लादेशका लागि चुनौती
यार्लुङ साङ्गपो नदी चीनबाट भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र असम हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म बग्ने प्रमुख नदी हो। यसमा चीनले बनाएको बाँधले नदीको बहावमा नियन्त्रण गर्ने सुविधा दिनेछ। यसले नदीमा निर्भर रहेका तल्लो क्षेत्रका देशहरूको पानी आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम छ।
भारतले पनि यस बाँधका सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो जलाशयसहितको जलविद्युत आयोजना निर्माणबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यसले जलस्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती निम्त्याउने छ।
भूगर्भीय जोखिम र निर्माण चुनौती
ब्रह्मपुत्र नदी रहेको भूभाग भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। बाँधको निर्माणले पहिरो र भू-स्खलनजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढाउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सिचुआन प्रान्तीय भूगर्भ ब्यूरोका इन्जिनियरहरूले यस क्षेत्रमा व्यापक उत्खननले परियोजनाको स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।
चिनियाँ सरकारले आयोजनाको लागत १२७ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ। यो योजना देशको जलवायु तटस्थताको लक्ष्य पूरा गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्यले अघि सारिएको छ। तर, आयोजनाबाट हुने सम्भावित पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावका कारण यो विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ।
चीनको यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाले जलवायु परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्यतर्फ कदम चाले पनि यसले पर्यावरणीय असन्तुलन, तल्लो तटिय देशहरूका लागि चुनौती, र तिब्बती समुदायमा गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने यो आयोजनाको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियाल्न आवश्यक देखिएको छ।
