काठमाडौं, १४ पुस। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल संघहरूमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्टिकरण माग्दै पत्र पठाएपछि तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समय दिएको थियो। जवाफ नआएमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले जानकारी दिए।
मन्त्री चौधरीका अनुसार अदालत र सरकारको निर्देशनविपरीत शनिबारको निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल संघहरूलाई अब कुनै छुट नदिइनेछ। उनका अनुसार, “निर्देशन उल्लंघन गर्ने संघहरूले जवाफ दिन नसके उनीहरूमाथि सोहीअनुसारको कारवाही हुनेछ।”
शनिबार अनलाइनमार्फत सम्पन्न एनओसी निर्वाचनमा २७ खेल संघमध्ये २० संघका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि जीवनराम चयन भए। अध्यक्ष बाहेक अन्य १९ पदमा भने यसअघि नै निर्विरोध चयन सम्पन्न भइसकेको थियो। अदालतको आदेशको पालना गर्दै सात संघले भने निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए।
निर्वाचनमा सहभागी भएका संघहरूमध्ये नेपाल कबड्डी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल कराँते महासंघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल तेक्वान्दो संघलगायत संघका प्रतिनिधिहरू थिए। यस्तै, अदालतको आदेश पालना गर्दै नेपाल ट्रायथलन संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल फेन्सिङ संघले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले यसअघि नै पत्रमार्फत खेल संघहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नहुन चेतावनी दिएका थिए। राखेपले ८ पुसमा सातवटा संघलाई विशेष रूपमा पत्र लेख्दै निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गर्न निर्देशन दिएको थियो। ती निर्देशनको पालना नगर्ने संघहरूमाथि अब कडा कदम चालिने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रालयले अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्यले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको ठहर गर्दै यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि कडा निर्णय लिने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयको यो कदमले खेलकुद क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
