काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले नेपालमा सहकारी व्यवस्थापन र नियमनको नयाँ युगको थालनी गरेको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ।
यो प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सहकारी दर्ता, मापदण्ड निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा समेत प्राधिकरणले नेतृत्व गर्नेछ। यससँगै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी दर्ताको अधिकार स्थानीय तहमा
सहकारी ऐन संशोधनले सहकारी संस्था दर्ताको अधिकार अब स्थानीय तहलाई मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि संघीय र प्रादेशिक सरकारमार्फत पनि दर्ता हुने गरेकोमा अब स्थानीय तहको एकल अधिकार कायम गरिएको छ। सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीका मापदण्ड प्राधिकरणले निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
बचतको सीमा र स्रोत खुलाउने व्यवस्था
नयाँ ऐनले सहकारी संस्थाहरूको बचत र कर्जा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिव्यक्ति बचतको सीमा तोकेको छ। एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र निक्षेप लिन पाउने छ। एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख र एक जिल्लाभित्र सीमित सहकारीले १० लाखसम्म मात्र निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। स्रोत नखुलेको अवस्थामा सहकारीले निक्षेप लिन पाउने छैन।
सेयर लाभांश र सञ्चालकको अवधि सीमित
सहकारी संस्थाहरूले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। यसअघि यो सीमा १८ प्रतिशतसम्म थियो। साथै, सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने र एउटै प्रकृतिका दुई सहकारी संस्थामा सञ्चालक बन्ने अनुमति पनि हटाइएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्र र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले दिएको कर्जा सम्बन्धी सूचना अब कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरीका आधारमा मात्रै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहिलो प्राथमिकतामा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई राखिने व्यवस्था छ।
मिलापत्रको नयाँ प्रावधान
सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ। प्रतिवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बचत रकम फिर्ता गरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। तर, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र गम्भीर फौजदारी मुद्दामा भने मिलापत्रको सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फको ठोस कदम
यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सहकारीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउन र बचतकर्ताको हित सुरक्षित गर्न सरकारले चालेको यो कदमले सहकारी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
