पोखरा, १५ पुस । सहकारी संस्थामा ठगी र बचतकर्ताको रकम अपचलनका घटनाले विकराल रूप लिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ। सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण गठनदेखि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ। तर कानुनी, प्रक्रियागत र आर्थिक जटिलताका कारण तत्काल समाधान हुने आशा न्यून देखिएको छ।
प्राधिकरण गठन, तर प्रक्रियागत चुनौती
अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि स्वायत्त सहकारी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ। यसमा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएका, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुनजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन सकिने उल्लेख छ।
तर विज्ञहरूले भने यो संरचनाले सहकारी क्षेत्रको विकृति नियन्त्रणमा तत्काल प्रभावकारी परिणाम ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। “प्राधिकरणलाई शक्ति दिइएको भए पनि यसको संरचना, कानुनी प्रक्रियागत झमेलाहरू र कार्यान्वयनको ढिलाइले समस्या रहिरहनेछ,” सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्।
पाँच लाखको प्राथमिकता, तर स्रोतको अभाव
अध्यादेशमा सहकारी बचतकर्ताले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तर रकम फिर्ता गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोतका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, “राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई ऋण प्रवाह गरी रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। तर सरकारले दीर्घकालीन योजना मात्र अघि सारेको छ।”
हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरिएको छ, जबकि १३ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ३९ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्यांक छ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या: कानुनी र व्यवस्थापकीय
सहकारी संस्थामा अपचलन भएको रकम फिर्ता गर्न कानुनी अड्चन प्रमुख अवरोध बनेको छ। सञ्चालकहरूले आफूखुसी अन्य कम्पनी दर्ता गरी सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिका कारण सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गर्न कठिन भएको छ। समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल भन्छन्, “सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति बचाउन नयाँ कम्पनी खोल्ने गरेको पाइन्छ।”
त्यस्तै, सहकारीहरूको शाखा विस्तार, बचतको अधिकतम सीमा तोक्ने तथा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिए पनि यसको कार्यान्वयन दीर्घकालीन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बचतकर्ताको राहत: कति यथार्थ?
अध्यादेशले जोखिममा रहेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना बनाउने प्रावधान गरेको छ। तर संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको ‘तीन महिनाभित्र समाधान’ को समयसीमा पूरा भइसकेको छ। “सरकारले तत्काल बचतकर्तालाई राहत दिन नसक्ने संकेत यस अध्यादेशबाट प्रष्ट हुन्छ,” सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल भन्छिन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको पुनर्संरचना: लामो प्रक्रिया
संसदीय छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको देखाएको छ। तर सहकारी विभागका अनुसार पाँच सयभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन्। “त्यस्ता सहकारीको पुनर्संरचना र रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै ढिलो हुनेछ,” विशेषज्ञहरू भन्छन्।
सरकारको चुनौती
सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने र सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर तत्कालका लागि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक स्रोत र कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता अभावले समस्या जटिल नै रहने देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ पहल थालेको भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। तत्कालीन राहत र द्रुत कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन जुटाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अध्यादेश पुरा पढ्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
