काठमाडौं, १६ पुस – लामो समयदेखि बहसमा रहेको नेपाली झन्डाअंकित पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संघीय संसदमा पेश गरिएको “पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८१” ले कानुनी मान्यता पाएपछि नेपालले आफ्नै झन्डा राखेका पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्न बाटो खुल्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयकले आन्तरिक जलमार्गमा पानीजहाज दर्ता र नियमन गर्नेछ। साथै, समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक दर्ता, सर्भे र झन्डासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी ढाँचा तय गर्नेछ। विधेयकको कार्यान्वयनसँगै आन्तरिक जल यातायात मात्र नभई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८२ अन्तर्गत प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गर्दै सामुद्रिक जलमार्गमा पनि सहभागीता जनाउन सक्नेछ।
नेपालमा २०२७ सालदेखि लागू रहेको पानीजहाज दर्ता ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको कारणले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए। विधेयकले नेपाली पानीजहाजमा कार्यरत व्यक्तिलाई रोजगारी दिने सम्भावनासमेत बढाउने उनको भनाइ छ।
जलमार्ग रुटको निर्धारण
विधेयकमा जलमार्गको रुट निर्धारण नेपाल सरकारको अधिकार रहने उल्लेख छ। जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र रुट सर्भेपछि मात्र अनुमति दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका लागि गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरेर मात्रै रुट निर्धारण हुनेछ।
सरकारले जलक्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी कुनै जलमार्गमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाउने अधिकार राख्नेछ। तोकिएको जलमार्ग बाहेक अन्यत्र जहाज सञ्चालन गरे अतिक्रमण मानिने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विदेशी लगानी र भाडा व्यवस्थापन
पानीजहाज उद्योगमा विदेशी लगानीको हकमा आन्तरिक जलमार्गमा ४९ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका लागि ८० प्रतिशतसम्म लगानी खुला गरिएको छ। यात्रु तथा मालसामान ढुवानीका लागि भाडा, शुल्क, र सेवा सुविधाको न्यूनतम स्तर नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ।
नेपाली झन्डाको मान्यता
नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाजले नेपाली झन्डा राख्न पाउनेछन्। यस्तो झन्डाले जहाजको राष्ट्रियता चिह्नित गर्नेछ। दर्ता प्रमाणपत्रले जहाजको राष्ट्रियता पुष्टि गर्नेछ।
पानीजहाज निर्माण अनुमति
नेपालमै पानीजहाज निर्माण गर्न चाहनेलाई सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ। साथै, पानीजहाज सञ्चालन गर्न व्यावसायिक अनुमति पनि आवश्यक पर्नेछ।
दुर्घटना र सुरक्षा प्रबन्ध
पानीजहाज दुर्घटना भए खोज तथा उद्धारको जिम्मा सरकारको हुनेछ। दुर्घटनाको जाँच गर्न आयोग गठन गरिनेछ। लाइफ ज्याकेटजस्ता सुरक्षा सामग्री अनिवार्य गर्ने र प्रतिकूल मौसममा सेवा स्थगन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकको सीमा र चुनौती
विधेयकले ताल, तलैया, र नदीमा चल्ने मनोरञ्जनात्मक मोटरबोटहरूको नियमनमा भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यसले ती साधनहरूको सञ्चालन र सुरक्षामा अन्योल कायम रहने देखिएको छ।
नयाँ युगको सुरुवात
विधेयकले नेपाली व्यापारिक पानीजहाजका लागि ठोस कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यससँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायातको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने आशा गरिएको छ। अब नेपालले आफ्नै झन्डाअंकित पानीजहाजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा उपस्थिति जनाउँदै आर्थिक र भौगोलिक सीमालाई चुनौती दिन सक्षम हुनेछ।
