काठमाडौं, १५ पुस। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले गठित उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत बाहेकका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर नीतिगत निर्णयको परिभाषा अझै अस्पष्ट हुँदा भविष्यमा भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती कायमै रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको क्षेत्राधिकारबारे २०४८ सालको अख्तियार ऐनमै व्यवस्था छ। ऐनले नीतिगत निर्णयका मामिलामा अख्तियारको अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरे पनि अरू निर्णयमा भने अनुसन्धान गर्न छुट दिएको छ। तर नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा राजनीतिक नेतृत्व र अख्तियार दुवैका काममा अन्योल देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले तीन किसिमका निर्णयलाई नीतिगत मान्न नहुने उल्लेख गरेको छ। ती हुन्, कुनै खास व्यक्तिलाई लाभ हुने निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णय र तल्लो तहका अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको खण्ड। तर यो व्याख्याले कानूनी दायरालाई फराकिलो बनाएको छैन, बरु नीतिगत निर्णयलाई नयाँ परिभाषा दिन असफल देखिएको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णय भ्रष्टाचार हुन् र त्यसमाथि मुद्दा दायर हुनु आवश्यक छ। अदालतले कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भनेर व्याख्या गर्न पाउनुपर्छ, तर अख्तियारले यस्तो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेको छैन।
ललिता निवास प्रकरण र लाउडा विमान खरिदजस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको भए पनि नीतिगत निर्णयको बहानामा धेरै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उम्किएका छन्।
माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकु राखिएको प्रकरण, पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरिदलगायतका मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गरे पनि कतिपय निर्णयमा ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ। अख्तियारका पदाधिकारीहरूमा आँट र अठोटको अभाव नै यस प्रकारका मुद्दाहरू नतिजामुखी नहुनुको प्रमुख कारण रहेको संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको भनाइ छ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार संशोधित प्रतिवेदनले अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका विषयमा उन्मुक्ति दिने परिपाटीलाई रोक्न खोजेको छ। तर कानूनी अस्पष्टता हटाएर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा स्पष्टता दिन नसक्दा समस्या यथावत रहेको छ।
विशेषज्ञहरूको सुझाव छ कि कार्यपालिकाका नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य निर्णयबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक हितका नाममा हुने गलत निर्णयलाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनु हो।
नयाँ कानूनी संशोधनले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यासलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि यो पर्याप्त देखिएको छैन। अहिलेको कानूनी संरचनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारको अनुसन्धानलाई न त फराकिलो बनाएको छ, न त संकुचित। यसलाई स्पष्ट नीतिगत व्याख्या र दृढ कार्यान्वयनले मात्र सुधार गर्न सकिन्छ।
