पोखरा, १६ पुस। दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सियोल पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो। यो घटनालाई दक्षिण कोरियाको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पहिलोपटक पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उल्लेखनीय घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति योलले गत डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन लागू गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए। निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले ६ घण्टामै निर्णय फिर्ता लिएका थिए। तर, यही घटनापछि संसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्यो। दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार, महाअभियोग प्रस्तावपछि राष्ट्रपतिको पदमुक्तिको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्ने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले योललाई तीनपटकसम्म सोधपुछका लागि उपस्थित हुन भनेका थिए। तर, उनी उपस्थित नभएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै सोमबार अदालतमा पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग गरिएको थियो। अदालतले मंगलबार बिहान उनलाई पक्राउ र घर खानतलासी गर्न आदेश दिएको संयुक्त जाँच मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गरायो।
सैनिक शासन लागू गर्ने निर्णयका कारण उनीमाथि भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको आरोप लगाइएको छ। योलविरुद्धको मुद्दा अहिले संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ। यदि अदालतले महाअभियोगलाई वैध ठहर गरेमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
दक्षिण कोरियाको इतिहासमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र पक्राउ पुर्जी जारी हुनु दुर्लभ घटना हो। यसले देशको राजनीतिक प्रणाली र शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनाले दक्षिण कोरियाको कानुनी व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औंल्याएको बताएका छन्।
