काठमाडौं । देशको भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार नयाँ भन्सार ऐन ल्याउन तयारीमा छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको भन्सारसम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। यससँगै पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुन लागू हुने सम्भावना बढेको हो।
भन्सार ऐन, २०६४ मा कर्मचारीको तजबिजी अधिकारलाई रोक्ने प्रावधान नभएकाले वर्तमान ऐनलाई सुधार गर्न सरकारले नयाँ विधेयक पेस गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार नयाँ ऐनले भन्सार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नेछ।
विधेयकमा भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटलाइजेसन र अटोमेसन प्रणाली समावेश गरिएको छ। साथै, कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा ढिलाइ भए पुनरावलोकनका लागि उच्च अधिकारीसमक्ष जाने अधिकार र समयसीमाभित्र निर्णय हुने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सरलीकरणको व्यवस्था गर्दै जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको छ। उद्योगको लागत घटाउने उद्देश्यले मालवस्तु भन्सार यार्डमा आएपछि सात दिनभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउने कदम आवश्यक रहेको बताए। उनले भन्सारमा हुने सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया भित्रै हुने लेनदेन अन्त्य गर्न ऐनले मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
विधेयकमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आयातित वस्तुको नाम, नाप, आकार, गुणस्तर र परिमाण सही भए पनि उत्पत्तिको मुलुक फरक परेमा २५ प्रतिशत जरिमाना लगाउने प्रावधान राखिएको छ। भन्सार महसुल समयमै नतिरे प्रतिदिन ब्याज असुल गर्ने र ३० दिनभित्र पनि दाखिला नगरेमा लिलाम बिक्री गर्ने प्रावधान उल्लेख छ।
यस विधेयकले चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नेछ। भन्सार अधिकृतलाई वस्तु जफत, खानतलासी र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि विस्तारित अधिकार प्रदान गरिएको छ। वायुयान वा सीमा क्षेत्रमा शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तलासी लिने र आवश्यक परे पक्राउ गरी कानुनी कारबाही चलाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। पैठारी र निकासी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यसलाई आवश्यक ठानिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ ऐनले भन्सार क्षेत्रका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, आर्थिक अपचलन रोक्दै पारदर्शिता बढाउने सरकारको विश्वास छ।
