काठमाडौं, १७ पुस। नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनतालाई उजागर गरेको छ। संसदीय अध्ययनहरूले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन निर्माणको कार्यप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरू पर्याप्त सक्रिय नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानले तोकेको कानुन निर्माणका प्राथमिकताहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। ३९ वटा तत्काल आवश्यक कानुनमध्ये हालसम्म मात्र दुईवटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएका छन्, जसमा संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक समावेश छन्। यी दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलमै रहेका छन्। बाँकी ३७ विधेयकको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
कानुन मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने १३ वटा कानुन निर्माण कार्य थाती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानको धारा २० अन्तर्गत न्यायसम्बन्धी हकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कानुनहरू, महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानलाई स्पष्ट गर्ने ऐनहरू, र संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि मन्त्रालयको ध्यान पु¥याउन नसकेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। संविधानअनुसार आठवटा कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कार्यालयले पहल नलिएको अध्ययनले औंल्याएको छ। सरकारी वकिल, प्रदेश प्रमुखका अधिकार र संघीयता सम्बद्ध अन्य विषयका कानुन निर्माण नगरी ढिलाइ हुनु, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बाधक बनेको देखिएको छ।
नागरिकता ऐनको अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ। संविधान अनुकूल नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माणमा गृह मन्त्रालयको असफलताले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई ढिलाइ गरेको छ। यसैगरी, भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि कानुन अभावकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
संवैधानिक निकायहरूका वार्षिक प्रतिवेदन, संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, र राष्ट्रपति तथा संसद्को विशेषाधिकारका विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुनुले पनि संविधान कार्यान्वयनमा असमर्थता देखाएको छ।
संसदीय अध्ययनका निष्कर्षले करसम्बन्धी दोहोरोपन हटाउन, नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, र महिलाको हकका विषयमा छुट्टै कानुन बनाउने आवश्यकता रहेको बताएको छ।
यसरी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको ढिलाइ र सम्बन्धित निकायहरूको असक्रियता देखिएपछि नेपालमा कानुनी शासन र नागरिक हकको सुनिश्चिततामा गम्भीर असर परिरहेको छ। अब सरकारले तत्काल कदम चालेर यी कानुनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
