बुटवल, १८ पुस। सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्दै सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश-२०८१ प्रति जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीले कडा असहमति जनाएको छ। संघले उक्त अध्यादेशमा रहेका बुँदाहरू सच्याउन माग गर्दै नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिन चेतावनी दिएको छ।
संघका अध्यक्ष भीम तुलाचन र महासचिव दामोदर पंगेनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाइएको छ। संघले संघीय सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको सहकारी क्षेत्रको विकासलाई बाधा पार्ने यो अध्यादेशको खारेजीको माग गरेको छ।
संघले स्वेच्छिक सदस्यताको सिद्धान्त विपरीत दफा ३२ को व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक हनन् गरेको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेको छ। यस्तै, दफा ४१ अन्तर्गत संचालक पदमा दुई कार्यकालको सीमा राखिएको व्यवस्थाले सहकारीको नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने र सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन् हुने दाबी संघले गरेको छ।
दफा ५२ अनुसार बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्थाले सदस्यहरूको क्षमताअनुसार बचत गर्ने अधिकार खोस्ने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य राखेको भन्दै संघले यसको खारेजीको माग गरेको छ।
संघले सहकारीको प्रभावकारी नियमन, बचतकर्ताको सुरक्षा, र शोषणरहित समाज निर्माणका लागि यस क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यादेश सच्याउन जोडदार माग गरेको छ।
