नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको मुद्दा सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनदेखि संघीय संसद्सम्म, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियादेखि जैविक विविधताको संरक्षणसम्म, विभिन्न निकायका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको अवलम्बन गरिएको छ। तर, यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न अझै चुनौती रहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको एक अध्ययनले सुशासनका विभिन्न आयामहरूलाई उजागर गरेको छ।
अध्ययन अनुसार, संसद् सदस्य र पदाधिकारीका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता अपरिहार्य छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबोध गराउन, गैरनैतिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्न, स्वस्थ छलफलमा केन्द्रित गराउन, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न प्रेरित गर्दछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले यसका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा छानबिन गर्न आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था छ, जसले आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्दछ। यस्तो व्यवस्थाले संसद्को गरिमा र नागरिकको विश्वास कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न वार्षिक खरिद योजनाको अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। यसले खरिद कार्यको समयतालिका, खरिद विधि, सम्झौताको किसिम लगायतका विवरण समावेश गर्दछ। यसले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। खरिद कारबाहीको समय तालिकामा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, लागत अनुमान गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सम्झौता गर्ने, कार्य आरम्भ र सम्पन्न गर्ने समयावधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्दछ।
धरौटी रकमको व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। कुनै कार्य सम्पन्न नभएमा वा सम्झौता उल्लङ्घन भएमा धरौटी रकम जफत गरी सार्वजनिक निकायको हानिनोक्सानी पूर्ति गर्न सकिन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा धरौटी रकम राजस्व खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै नियम अनुसार जफत वा कट्टा भएको, तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता लिन नआएको, वा बैङ्क खातामा जम्मा भए पनि कार्यालयको खातामा लेखाङ्कन नभएको अवस्थामा यस्तो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ।
बेरुजु फस्र्योट समितिको भूमिका बेरुजु फस्र्योटमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्योट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्योट गर्न यो समिति गठन गरिन्छ। समितिले बेरुजुको औचित्यको आधारमा त्यसलाई नियमित वा मिन्हा गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने वा सम्बन्धित निकायलाई असुलउपर गर्न लेखी पठाउने काम गर्दछ। यसले सार्वजनिक निकायको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सहयोग गर्दछ।
नेपालको जैविक विविधताले औद्योगिक विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, वन पैदावार र जैविक प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै यसको उपयोगबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। यसका लागि दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूमा निहित अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्दछन्। यसले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नुका साथै कार्यबोझलाई पनि व्यवस्थित गर्दछ। अधिकार प्रत्यायोजनको उचित कार्यान्वयनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुन्छ।
यी विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषणबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन्। तर, यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ।
