कर्णाली, पुस १९ । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले १८ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकको मुख्य निर्णय माघ ७ गते कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ।
बैठकले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली–२०८१, विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ र कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०८१ र प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट परिमार्जनसहित प्राप्त कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१, वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि–२०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि–२०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए। डोल्पामा अवस्थित अर्ध जलाशययुक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा रु ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० बराबरको शेयर प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन र बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवको पदावधि सकिएको र नयाँ नियुक्तिका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सञ्चालन भएर समितिले पूर्णता पाएपछि दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत आजदेखि स्थगित भएको छ।
