कुवेतले ६० वर्षभन्दा पुरानो आवासीय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै नयाँ कानुन लागू गरेको छ। गत नोभेम्बर २८ मा जारी शाही आदेशअनुसार नयाँ कानुनले आप्रवासन नीतिलाई आधुनिक बनाउने, भिसा व्यापार तथा आप्रवासी कामदारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो सुधारले कुवेतमा कार्यरत १ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
नयाँ कानुनअनुसार कुवेती महिलाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म १० वर्षको आवासीय अनुमति निःशुल्क नवीकरण गर्न पाउनेछन्। चिकित्सा वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय देशबाहिर रहे पनि उनीहरूको आवासीय अनुमति रद्द हुनेछैन। यसले लामो समयदेखि विदेशमा रहेका तर कुवेती नागरिकता पाउन नसकेकाहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।
भिसा व्यापार र आप्रवासी कामदारको शोषणलाई निरुत्साहित गर्न कानुनले कडा प्रावधान राखेको छ। पैसा लिएर भिसा उपलब्ध गराउने वा नवीकरण गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। रोजगारदाताले अब आफ्नो मूल भर्तीबाहेक अन्य कामका लागि विदेशी कामदारलाई प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्। यसले कामदारको शोषण रोक्ने विश्वास गरिएको छ।
पारिवारिक भ्रमण भिसाको अवधि पनि बढाएर तीन महिना पुर्याइएको छ। यसको शुल्क आन्तरिक मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ। घरेलु कामदार ल्याउनका लागि अघिल्लो कामदार गएको ६ महिनाको पर्खाइ अवधिलाई घटाएर चार महिना बनाइएको छ। यसले नयाँ कामदार ल्याउन चाहने परिवारलाई सहज हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानव बेचबिखन र शोषणविरुद्धका उपायलाई थप बलियो बनाइएको छ। कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना र कैद दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो कानुन ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो सुधार कुवेतको आवासीय प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने बृहत् प्रयासको एक हिस्सा हो। आवासीय तथा नागरिकता मामिलाका सहायक उपसचिव मेजर जनरल अली अल अडवानीले सबै बासिन्दालाई उचित व्यवहार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आवासीय आवेदनलाई सहज बनाउन र प्रक्रियालाई थप कुशल बनाउन कुवेत भिसा वेबसाइटलाई अद्यावधिक गर्ने लगायत डिजिटल रूपान्तरणको व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ।
