काठमाडौँ, पुस २३ । सत्ता र शक्तिको होडमा छिन्नभिन्न भएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले नयाँ ढंगले सहकार्य थालेका छन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनमार्फत ‘थ्रेसहोल्ड’को मुद्दामा छलफल सुरु गरेपछि मधेश आन्दोलनबाट उदाएका दलहरू एकीकृत कार्ययोजना बनाउन जुटेका हुन्।
जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन वार्ता समिति गठन गरी साझा मञ्चमार्फत एकीकृत र संगठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट जारी रहेको र केही दलले कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको जानकारी दिए। एक साताभित्र सबै दलले कार्यदल बनाउने र उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, रेशम चौधरी, प्रभु साह, राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरूसँग ‘लुज फोरम’ बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले सत्ता पक्षले संविधान संशोधनमार्फत थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी गरेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मधेशकेन्द्रित दलहरू एक हुन लागेको बताए। थ्रेसहोल्ड बढ्नेबित्तिकै यी दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकाले उनीहरू मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य भएको उनको विश्लेषण छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना एजेन्डा छाडिसकेकाले मधेश आन्दोलन फेरि उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
संयोजक त्रिपाठीका अनुसार तत्काल एउटै पार्टी बनाउने योजना नरहेको तर साझा मञ्चमार्फत गठबन्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। मुद्दाकेन्द्रित बृहत् गठबन्धन बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति लगायतका दलहरू मोर्चागत सहकार्यका लागि छलफलमा छन्। लोसपाले जितेन्द्रप्रसाद सोनालको नेतृत्वमा र जसपा नेपालले राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरिसकेका छन्।
यद्यपि, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने मधेशकेन्द्रित दलसँग मोर्चा बनाउनेबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका संयोजक राजेन्द्र महतोले अधिकारवादी र पहिचानवादीलाई समाप्त पार्ने खेल सुरु भएपछि एक ठाउँमा आउन छलफल थालिएको बताए। यो कुनै चुनाव जित्न वा पद प्राप्तिका लागि नभई एजेन्डामा केन्द्रित गठबन्धन बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
