पोखरा, २६ पुस। नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवादले डेढ दशक पार गरिसकेको छ। पार्टीको आन्तरिक संरचना र कार्यसम्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन विवादको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विवाद समाधान गर्न महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ। समितिले चैत मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नवीकरण नगर्ने सदस्यहरूको सदस्यता खारेजीसम्मको निर्णय समितिले गरेको छ।
पार्टीको विधान अनुसार १४औँ महाधिवेशनमा आठ लाख ८२ हजार ८१६ क्रियाशील सदस्य रहेको थियो। यिनै सदस्यहरूको नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएको महामन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बताए। “साढे दुई वर्षअघिदेखि नवीकरणको आग्रह गरिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,” उनले गुनासो गरे।
कांग्रेस विधानले क्रियाशील सदस्यताका लागि वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ। तर, गुट-उपगुटका कारण योग्य व्यक्तिहरूलाई सदस्यता प्राप्त गर्न अवरोध पुर्याइने गुनासो पनि व्यापक छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानले दिएको समय थप्ने अधिकार प्रयोग नगरे कांग्रेसले मंसिरमै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन तत्काल सम्पन्न गर्नु पार्टीका लागि अत्यावश्यक देखिएको छ।
महामन्त्री थापाले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी चार महिनाभित्र विधान र सदस्यता व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्ने योजना सुनाएका छन्। “माघ २-३ गते समिति गठन हुन्छ। विधान संशोधनपछि नयाँ सदस्यता वितरण सुरु हुनेछ,” उनले बताए।
कांग्रेसको यो विवाद समाधान गर्न स्पष्ट क्यालेन्डर तयार पारिएको छ। चैतभित्र नवीकरण सम्पन्न भएन भने पार्टीले कठोर निर्णय गर्ने योजना बनाएको छ।
