पोखरा, २८ पुस। उच्च अदालत पोखराले करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी गत मंसिर २८ गते विशेष नगर सभाले पुस मसान्तपछि करार कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले आइतबार आदेश जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध लेखबहादुर तामाङ, विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, र टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले करारका कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित हुने र विशेषगरी पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान समेत अवरुद्ध हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा करिब ३४८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करारमा रहेका १ सय ७० जना प्राविधिक र अन्य कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा धान्न कठिन हुने बताइएको छ। पुस मसान्तपछि करार थप नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको आधा मात्र उपलब्ध हुने देखिएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे थप छलफलका लागि माघ ३ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। महानगरपालिकाले भने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्रमार्फत स्वास्थ्य महाशाखालाई जानकारी गराइसकेको थियो। स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना कर्मचारी हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
