पोखरा, २८ पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक कृषि अनुदान लिने किसानहरूको नाम र विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामा विगत पाँच वर्षको अनुदान लिने किसानहरूको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्न सफल भएका हुन्। यसअघि, मन्त्री अधिकारीले अनुदानको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा बारम्बार बताएका थिए।
विगतका वर्षहरूमा कृषि अनुदान सदुपयोग नभएको भन्दै किसान र सरोकारवाला निकायले गुनासो गर्दै आएका थिए। धेरै किसानलाई अनुदान नपाएको र नक्कली किसान र पहुँचवालाले अनुदानमा हिस्सा लिएको भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना भइरहेको थियो। यसबाट सरकार र कृषिमन्त्री अधिकारीले निराशा व्यक्त गरेको देखिएको थियो।
अहिले भने मन्त्रालयले बाली र पशुधन बीमा, उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र अन्य योजनाहरूमार्फत वितरण भएका अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, यी योजनाबाट कृषकहरूलाई वार्षिक रूपमा ठूलो अनुदान सहयोग दिइन्छ।
यस सार्वजनिक विवरणले अनुदान प्रवाहका बारेमा अधिक पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिमन्त्री अधिकारीका अनुसार, अब जनताले अनुदान लिनेको बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मन्त्रीले भने, “यो अब जनतामाझ गयो, विवरण सार्वजनिक गर्न सहज थिएन, हामीले गर्यौं, अब यसको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई हामी खोज्छौं।”
मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले भने, यस सार्वजनिक विवरणसँगै जनताबाट अनुदानको दुरुपयोगको खबरदारी सजिलो हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री र सचिवको भनाइमा, अनुदान लिने किसानहरूको नाम र विवरण सार्वजनिक भएपछि दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सरल हुनेछ।
कृषि अनुदानमा हालसम्मको उपलब्धि भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि अनुदानमा करिब १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रकम प्रवाह भएको छ। यसबाट करिब १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएका छन्।
यद्यपि, कृषि अनुदान रकम लगातार वृद्धि हुँदै गए तापनि उपलब्धिहरूमा अपेक्षाकृत सुधार नआएको मंत्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर रासायनिक मल र बाली तथा पशुधन बिमा लगायतका अनुदानहरू वितरण गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्ता योजनाहरूले अपेक्षित परिणाम दिएको छैन।
कृषि मंत्रालयका अनुसार, प्रत्यक्ष अनुदान रकम २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने अप्रत्यक्ष अनुदान रकम ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विभिन्न कृषि सहकारी र कृषि समूहमार्फत वितरण भएका अनुदानका माध्यमबाट कृषकलाई सहयोग पुर्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी र कृषि समूहमार्फत ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ। त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र अन्य योजनाबाट पनि अनुदान रकम वितरण गरिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनुदान विवरणले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।
