काठमाडौं, ३ माघ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको विवादास्पद संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले ऐन संशोधनका प्रावधानहरू संविधान र जैविक विविधता संरक्षणका सन्धिहरूसँग मेल नखाने ठहर गर्दै यो निर्णय सुनाएको हो।
संविधान, जैविक विविधता महासन्धि, सिमसार महासन्धि र विश्व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धिको उल्लंघन हुने गरी ल्याइएको प्रावधानले जैविक विविधता ह्रास हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा दफा ५ ‘क’ मा रहेको “नेपाल सरकारले अति संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने” भन्ने प्रावधानलाई अमान्य घोषणा गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधानले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका जीवजन्तुको वासस्थान खण्डित गर्ने र जैविक विविधता ह्रास गराउने तर्कलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनलाई बदर गरिदिएको छ।
यसअघि, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत साउन ३० गते नै उक्त संशोधित कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। तर, विवादास्पद प्रावधानसहितको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा असार २४ मा प्रमाणीकरण भएको थियो।
रिट निवेदकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सरोकार राख्नुपर्ने विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने कानुन निर्माणमा विशेषज्ञ निकायको उपेक्षा हुनु सरकारको कमजोरी भएको निवेदकहरूको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा संसदबाट पारित यो विधेयक सरोकारवाला निकायको परामर्शबिना नै अघि बढाइएको आरोप लागेको छ। पछिल्ला दशकमा सरोकारवाला निकायलाई उपेक्षा गर्दै एकमुष्ट कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा कानुनी कठोरता कायम गरिदिएको छ। यो फैसलाले संरक्षणका संवेदनशील क्षेत्रमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ।
