पोखरा, ४ माघ । पोखरा महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णयलाई लागु गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। नगरसभाले माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीहरूको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको थियो। बिहीबार उच्च अदालतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै महानगरलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै बाधा नरहेको हो।
न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेशकुमार कोइरालाको इजलासले नेकपा एमालेका नेता लेखबहादुर तामाङसहित चार जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। रिटमा कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य संस्थामा अवरोध सिर्जना हुने भन्दै निर्णय रोक्न माग गरिएको थियो। तर, अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षको छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि पुस २८ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, बिहीबारको फैसलापछि अब पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना निर्णयहरूलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ।
महानगरका प्रवक्ता मोति तिम्सिनाका अनुसार अदालतको निर्णयपछि अब करार कर्मचारीको विकल्प व्यवस्थापनका लागि समाधानतर्फ अघि बढ्न मार्ग खुलेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ५५ र अन्य ३० कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय लागू हुनेछ। यसअघि २८ प्राविधिक र ७ शिक्षिकालाई हटाइसकेको थियो।
महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले मंसिर २८ गतेको नगरसभाको निर्णयअनुसार करारका कर्मचारीलाई दुई महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिक सुविधा दिएर बिदा दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, विकल्प तयार नहुँदै कर्मचारी हटाउन लागेको भन्दै विरोधस्वरूप रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतको आदेशसँगै पोखरा महानगरपालिकाले अब आफ्ना योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी अवरोध नभएको पुष्टि गरेको छ।
