पोखरा, ६ माघ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपियाँ ऋण थपिएसँगै सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षमा नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ। तर, १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दै ऋणको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत भाग तिरिसकेको छ। चालू आवमा सरकारले कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ, जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण छन्। अहिले ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेको छ।
हाल सरकारको आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ र बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ रहेको छ। बाह्य ऋणमा विनिमय दरका कारण ११ अर्ब ६१ करोड नोक्सानी भएको छ। चालू आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपियाँ साँवा र २७ अर्ब ९५ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ। बाह्य ऋणतर्फ २२ अर्ब ४२ करोड साँवा र ४ अर्ब ७७ करोड ब्याज तिरिएको छ।
सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। वि.सं. २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ रहेको ऋण २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको थियो। हाल यो २५ खर्ब नाघेको छ। यो वृद्धिको कारण भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीलगायत संकटकालीन अवस्थामा भएको राजस्व संकलनमा कमी र सरकारी खर्चको वृद्धिलाई मानिन्छ।
यस आर्थिक भारले प्रतिव्यक्ति ऋण ८६ हजार ९६० रुपियाँ पुगेको छ। यद्यपि, पुँजीगत खर्चको प्रगति भने न्यून छ। चालू आवको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च १६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, पुँजीगत खर्चमा सुधार नगरी ऋणको उच्च वृद्धिले दीर्घकालीन आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
