पोखरा, ७ माघ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातजनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार दर्ता गरेको उक्त निवेदनमा, जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको धरौटी आदेश वेरीत रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। यसैगरी, उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो। सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईका सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, तथा संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। सहकारीका संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो।
धरौटीमा छुटेका रवि लामिछाने र उनका साझेदार छविलाल जोशी काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्। उक्त प्रकरणमा लामिछानेले ६० लाख धरौटी बुझाएर माघ २ गते रिहा भएका थिए। सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिना मुद्दामा समेत उनीहरूविरुद्ध रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा अर्बौंको आर्थिक घोटाला भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन परेसँगै न्यायिक निर्णयमा नयाँ मोड आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
