पोखरा, १४ माघ । विद्युतीय सुशासन आयोगलाई सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्डमा परिणत गरेको छ। यसका लागि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ मा संशोधन गरी नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नयाँ संशोधनअनुसार ‘आयोग’ लाई ‘बोर्ड’ मा रूपान्तरण गरिएको छ। यसैसँगै संरचना र पदावलीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। साविक आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सह अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संरचनाअनुसार बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई तोकिएको छ भने सह अध्यक्ष पद हटाइएको छ। सदस्य चारजना नै कायम राखिएको छ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
संशोधनले बोर्डको कार्यक्षेत्र थप व्यापक बनाएको छ। विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्क तयार गर्ने, र सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी अब बोर्डको हातमा परेको छ। यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, र शैक्षिक संस्थाबीच डाटा आदानप्रदानका लागि प्लेटफर्म स्थापना गर्ने र नागरिक एपसँग यसको संयोजन गरी लागू गर्ने दायित्व बोर्डले पाएको छ।
डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म कार्यान्वयनले सरकारी तथा गैरसरकारी कामकाजमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। नागरिकले आफ्ना विवरणहरू पटक-पटक सरकारी निकायहरूमा बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सरल र छिटो उपलब्ध हुने सम्भावना छ।
बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पूर्व आयोगका प्रमुख दिपेश बिष्टलाई नै दिइएको छ। बिष्टका अनुसार आयोगको संरचनामा केही कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण बोर्डमा रूपान्तरण गरिएको हो।
यस संशोधनसहितको निर्णय यही माघ ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धनमा थप महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
