पोखरा, १४ माघ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्क सुरक्षाका लागि एक सय दुई बुँदे एड्भाइजरी जारी गरेको छ। यो एड्भाइजरी सरकारी कार्यालयहरूको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न र साइबर खतराबाट जोगाउन तयार पारिएको हो। एड्भाइजरीमा सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश गरिएका छन्।
यस एड्भाइजरीको प्रमुख उद्देश्य सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट र नेटवर्कमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्नु र साइबर हमलाबाट बच्नु हो। साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनका अनुसार, सामान्य अज्ञानता र लापरबाहीका कारण गम्भीर साइबर समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले नागरिक र सरकारी कर्मचारीहरूको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकारीको अभाव घटाउन यो एड्भाइजरी जारी गरिएको हो। उनले भने, “यो एड्भाइजरी सबै नागरिकका लागि हो, र यसको उद्देश्य साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चेतना फैलाउनु हो।”
एड्भाइजरीमा विशेष रूपमा पासवर्ड व्यवस्थापन, वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका उपाय, इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षा, इमेल र फिसिङ आक्रमणको सुरक्षा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिइएको छ। यसमा पासवर्डलाई सुरक्षित राख्न, नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न, र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण जस्ता सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ। साथै, सरकारी एप्लिकेसन र बैंकिङ सेवाको प्रयोग गर्दा प्राइभेट ब्राउजिङ मोडको प्रयोग गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
एड्भाइजरी अनुसार, सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सुरक्षा परीक्षण गराउनु पर्नेछ। डाटा र जानकारीको सुरक्षाका लागि डाटा ब्याकअप राख्न र व्यवसाय निरन्तरता योजना लागू गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसको अलावा, एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको प्रयोग, डाटाबेस र एप्लिकेसन लाइब्रेरीको अद्यावधिक, र अनधिकृत वेबसाइटहरूबाट व्यक्तिगत जानकारी सेयर नगर्न पनि सल्लाह दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत जानकारीलाई सीमित राख्न, अनधिकृत सामग्री नपोस्ट गर्न र सरकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील जानकारीलाई सार्वजनिक नगर्न सचेत गराइएको छ। मोबाइल उपकरणहरूको सुरक्षामा, विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र एप डाउनलोड गर्न र मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमको नियमित अद्यावधिक गर्न पनि जोड दिइएको छ। यसका अतिरिक्त, मोबाइल उपकरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्न र हराएको मोबाइल ट्र्याक गर्न सकिने सुविधा सक्षम पार्न भनिएको छ।
साइबर सुरक्षा केन्द्रले सबै सरकारी मन्त्रालय र विभागलाई पत्राचार गर्दै फोकल पर्सन तोक्ने कार्य पनि शुरु गरेको छ। यसले कुनै पनि सुरक्षा समस्या भएमा ती समस्याहरूको छिटो समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। केन्द्रले सबै कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा तालिम दिने व्यवस्था पनि गर्न आग्रह गरेको छ ताकि कुनै पनि सम्भावित साइबर आक्रमणको सामना गर्दा तिनीहरूको तयारी मजबूत रहोस्।
यस एड्भाइजरीको कार्यान्वयनले सरकारी प्रणालीलाई साइबर खतराबाट बचाउने र नागरिकहरूको साइबर सुरक्षा बारे सचेतना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, सरकारी कार्यालयहरूको सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर हमलाबाट बच्नका लागि कडा सुरक्षा उपायहरूको पालन गर्ने निर्देश दिइएको छ।
