पोखरा, १४ माघ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नियमित बैठक गर्दै कार्यसम्पादन सुधारको लागि साझा रणनीति तयार पारेका छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संसद् सञ्चालन, अध्यादेशको व्यवस्थापन, र सत्ता गठबन्धनको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तारुढ सांसदहरू एउटै लयमा प्रस्तुत हुने सहमति भएको जानकारी दिए। खड्काले बाहिर सार्वजनिक भएका कतिपय विषयमा अलमल भएको स्वीकार गर्दै ती विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन दलहरूबीच गहिरो छलफल भएको बताए।
यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा सरकारले गरेका कामबारे सत्तारुढ सांसदहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा वकालत गर्ने निर्णय भएको जनाए। विपक्षी दलहरूले अध्यादेशबारे अनर्गल प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै बर्तौलाले सत्तापक्षले त्यसको अन्तर्वस्तुमा आधारित भएर पक्षपोषण गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताए।
बैठकले सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्दै समन्वयलाई मजबुत बनाउन सहमति जनायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले हालसम्म गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै राम्ररी अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनलाई कायम राख्न कुनै समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
गठबन्धनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। नेताहरूले सरकार र गठबन्धनलाई असर पुर्याउने कुनै गतिविधि रोक्नका लागि नियमित छलफललाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेका छन्।
बैठकमा जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले साना दलहरूलाई लक्षित गरी अघि सारिएका प्रस्तावहरूप्रति आपत्ति जनाएका थिए। पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, संघीय सांसदका लागि तीन प्रदेशमा जित्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले साना दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै राउतले असहमति व्यक्त गरे।
राउतले भूमि अध्यादेशले तराईका केही क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको र मधेशी दलितहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित विषयको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक निर्णय गरिने आश्वासन दिएका छन्।
सत्तारुढ दलहरूले सरकारको कार्यक्षमता थप प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारको उपलब्धिबारे जानकारी गराई एकमत निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारेका छन्। गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन नियमित बैठक गर्दै साझा मुद्दामा सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै समस्याहरूलाई संयोजनमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराए। बैठकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारको आलोचना रोक्न संगठित प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ।
