पोखरा, १५ माघ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आगामी १८ माघ, शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन नै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू आ-आफ्ना रणनीतिसहित सक्रिय भएपछि बैठक तनावग्रस्त हुने संकेत देखिएको छ। संसद्को पहिलो दिन सार्वजनिक सरोकारका विषय, सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश, र अन्य विविध मुद्दाहरूमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाले अधिवेशनको पहिलो दिनलाई सहज र सौहार्दपूर्ण बनाउन विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूसँग छलफल गरे पनि राप्रपाका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए। सभामुखले बैठकलाई तनावरहित बनाउन सबै दललाई सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छन्।
पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले संसद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशलाई पेस गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। सोमबार सभामुख र प्रमुख दलका सचेतकहरूबीच भएको छलफलमा यी अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गरेर २२ माघमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटाइएको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै अधिवेशनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको आलोचना गर्दै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिएका छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षी दलहरूले संसद्मा एकजुट भएर सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
सत्तारूढ दलहरूले भने अधिवेशनलाई कानुन निर्माण र नीति बहसका लागि उपयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसभित्र भने सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिमा अध्यादेश आएको भन्दै सांसदहरूलाई विरोध नगर्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, डा. शेखर कोइरालालगायतका केही नेताहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्।
अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख र उपसभामुखले मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा सरकारका विधेयकहरू, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू, र संसद्को कार्यतालिकाबारे छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जनताको सेवा र विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि अत्यावश्यक अध्यादेशहरू पेस गरिने बताएका छन्। उनले सांसदहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले अधिवेशनलाई विधायिकी कार्यमा केन्द्रित गर्दै अधिकतम विधेयक पारित गर्ने रणनीति बनाएका छन्।
सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा बहसको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले अधिवेशनलाई जनताको चासोको विषयमा केन्द्रित गराउने योजना बनाएका छन्। संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको आ-आफ्नो अडानका कारण पहिलो दिन नै बहस र विवाद तीव्र हुने प्रबल सम्भावना छ।
